राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, फागुन १० : सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका अलावा संविधान कार्यान्वयन,  निर्माणाधीन बुटबल–नारायणगढ सडकको दुरवस्था, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य, जातीय विभेद र छुवाछूत यथावत रहेकोलगायत विभिन्न विषयमा आफ्ना धारणा राखे। 

एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको भन्दै ती आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘के कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुनसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण अविलम्ब अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु।' कार्ययोजना बनाएर विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै गुणस्तरीय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई  कारबाही गर्न उनले माग गरे। 

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले जनअपेक्षा पूरा गर्न संसद्मा रहेका सम्पूर्ण दलहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए। संविधान निर्माणमा एक भएका दलहरु संविधान कार्यान्वयनमा पनि एक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनतामा निराशा देखिएको छ, प्रदेशको कार्यसम्पादन निराशाजनक छ, सङ्घीय कानुन बनाउनुपथ्र्यो, अघिल्लो संसद्ले सङ्घीय कानुन बनाउन सकेन। अहिले पनि महत्वपूर्ण विधेयक पेस हुनसकेका छैनन्,' उनले भने। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुने दिशामा अगाडि बढेको भन्दै बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। उनले वैज्ञानिक ढङ्गले शुल्क तोक्नाका साथै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका देशभरका जुनसुकै स्वास्थ्यसंस्थामा उपचार गर्नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशमशेर जबराले निर्माणाधीन बुटबल–नारायणगढ सडक कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेकाले तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरे। बैंकको ब्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको जनाउँदै उनले वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सुशीला श्रेष्ठले बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणमा सबै दल एकताबद्ध हुनुपर्ने बताइन्। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा रासायनिक मलको जथाभागी प्रयोग बढिरहेको जनाउँदै उनले रासायनिक मलको प्रयोगलाई हतोत्साहित गर्नुपर्ने बताइन्। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य संविधानमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले आएको बताए। उनले सङ्घीयतामाथि आँच पुर्‍याउने गतिविधि र अभिव्यक्ति  स्वीकार्य नभएको बताए। राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न सबै राजनीतिक दललाई उनले आग्रह गरे। 

जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीले विभिन्न देशमा कारागार सजाय भोगिरहेका निर्दोष नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन माग गरिन्। उनले नागरिकता नपाएर नागरिक आफनै देशभित्र अनागरिक बनिरहेकातर्फ सरकारको ध्यानार्कषण गराइन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, नागरिकलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उनले हुलाकी राजर्मागको सर्लाही खण्ड निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न माग गरे। 

कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले जातीय विभेद र छुवाछूत यथावत रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानार्कषण गराए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेका हस्ताक्षर र राष्ट्रिय घोषणाअनुसार विभेद अन्त्यका लागि व्यावहारिक ठोस् कार्यक्रम र योजना ल्याउन आवश्यक भएको बताए। 

एमालेका सांसद हेमराज राईले रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेशीने क्रम रोक्न ध्यानार्कषण गराउनुभयो। उनले अस्थिर राजनीतिले पार्टीभित्र र जनतामा नैराश्यता पैदा गरेको बताए। नेकपा ९माआवादी केन्द्र० का सांसद लेखनाथ दाहालले संसद्को भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो गरे। उनले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ऐन कानुन निर्माण र नीतिगत स्पष्टताका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले बैंक तथा लघुवित्तको चर्को ब्याजदरले सर्वसाधारण मर्कामा परेकातर्फ सरकारको ध्यानार्कषण गराइन्। उनले नयाँ आविष्कार र खोजमा सरकारको लगानी बढाउन माग गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई  सहयोग गर्न समेत माग गरिन्।  

कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले भूकम्पको चपेटामा परेको  सिरिया र टर्कीलाई नेपाल सरकारले थप सहयोग गर्नुपर्ने बताए। एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले सामाजिक र साँस्कृतिक विचलनका कारण सर्वसाधारणमा नैराश्यता बढेको बताए। उनले बैंकले असुल्ने चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै सरकारसँगै सम्बन्धित बैंकसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।