सूचना प्रविधि विधेयक संसदले सच्याउनुपर्छ, बहुमतभन्दा ठूलो लोकमत हो : रघुजी पन्त

काठमाडौं, पुस २५ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले सूचना प्रविधि विधेयक नियन्त्रणकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।

नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राख्नका लागि आफूहरुले धेरै लामो लडाइ लडेको भन्दै उनले नेपालको २०४७ को संविधानले जस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा संसारको कुनै पनि देशको संविधानमा नराखिएको बताएका हुन्।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता पन्तले संविधानको आधारमा देशका कानूनहरु बन्ने दृष्टान्त पेश गर्दै संविधानसँग बाझिनेगरि कानून बनाउन नहुने बताए। उनले भने,‘विश्वमा कुनै पनि देशमा संविधानलाई नै आघात पुग्ने कानून बनाइँदैन। सूचना प्रविधि विधेयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले धेरै छलफल हुनुपर्ने थियो। त्यो भएन। त्यसमा समितिका सभापतिको ध्यान अलिक पुगेन।’ 

यद्यपि उनले यो अहिले बिग्रिसक्यो र के–के नै भइसक्यो भन्ने नभएको जिकिर गरे। उनले विधेयकको प्रस्तावनामा राम्रा कुरा राखिएपनि केही प्रावधानहरु नियन्त्रणकारी भएकोमा आपत्ति जनाए।  पन्तले विधेयकमा रहेका दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा विवादित विषयहरु राखिएकोमा भने आफ्नो आपत्ति जनाए।

उनले भने,‘सरकारले बनाउने सबै कानूनहरु एकरुपता हुनुपर्छ। यो विद्येयकमा त्यसबारेमा ध्यान दिइएन। पत्रिका र फेसबुकमा एउटै कुरा लेख्दा एउटै विषयमा सजाय भने फरक फरक राखिएको छ। यो विधेयक मस्यौदा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थियो। त्यो दिइएन।’ 

उनले विधेयकका विषयमा पत्रकार महासंघ के हेरेर बसेको छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए।