‘आपराधिक लाभ’ कसुरअन्तर्गत एक वर्षमा १९ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, फागुन ५ : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान (मनी लाउन्डरिङ) विभागले एक वर्षमा आपराधिक लाभ लिई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित डेढ दर्जन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 

विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङसहित १९ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको हो। सिभिल सहकारीका सञ्चालक एवं पूर्वसांसद तामाङले आपराधिक लाभमार्फत ३ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग लगाएको थियो।

विभागले उनकी पत्नी सिर्जना शाक्यसँग १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। तामाङको घर, जग्गा, सम्पत्ति जफतको मागसमेत छ। विभागले यस आर्थिक वर्षमा तामाङसहित १९ जना प्रतिवादीसँग ४ अर्ब ८३ करोड १५ लाख ६२ हजार ४०६ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्तिको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 

विशेष अदालतको अभिलेखअनुसार ठगी, लागुऔषध, संगठित अपराध, तस्करी/मुद्रा तथा बैंकिङ, विदेशी विनिमय अपचलन, हुन्डी, राजस्वलयगात कसुरमा सजाय र बिगो असुलीको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ। मनी लाउन्डरिङ अपराधमा कडाइ गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका २० वटा कानुन संशोधन हुने तयारीमा छन्।

सरकारले चालु अधिवेशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसदमा दर्ता गराइसकेको छ। 

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधनमार्फत व्यापार पारदर्शिता एकाइ गठनको व्यवस्था गरिएको छ। व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्न मद्दत पु¥याउने उद्देस्यले एकाइको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन थालिएको छ।

यस्तै घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मालपोत ऐनमा संशोधन गर्न थालिएको छ। जसअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था हुन थालेको छ। पर्यटन ऐन, २०३५ मा संशोधनमार्फत क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न थालिएको छ।