ओलीको पालामा भएका नियुक्तिविरुद्धका रिट ‘हेर्न नभ्याइने’
तत्कालीन प्रधान्मन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संविधान मिचेर अध्यादेशको आडमा अख्तियार, मानवअधिकार आयोगलगायत निकायमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेको दाबीसहित अघिल्लो वर्ष रिट दायर भएको थियो।
काठमाडौं, फागुन ३ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटहरूको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
उक्त रिट बुधबार सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तत्कालीन प्रधान्मन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संविधान मिचेर अध्यादेशको आडमा अख्तियार, मानवअधिकार आयोगलगायत निकायमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेको दाबीसहित अघिल्लो वर्ष रिट दायर भएको थियो।
संवैधानिक नियुक्ति बदर घोषित हुनुपर्ने माग राखेर २०७७ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भिन्नाभिन्नै १३ वटा रिट दायर भएका थिए। बुधबार सुनुवाईका लागि ति रिटहरु सातौं नम्वरमा परेका थिए। सुनुवाइको पालो नआएपछि अब अर्कोपल्ट पेशी तय हुने भएको हो।
प्रकाशित मिति: १४:५१ बजे, बुधबार, फागुन ३, २०७९
थप समाचार





