भ्रष्टाचारका सात हजार उजुरी छानबिन हुनै बाँकी 

काठमाडौं, माघ २९ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ लागेको छ। हाल सात हजार एक सय ६२ भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानविनको क्रममा रहेका छन्।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले पाँच वर्षको अवधिमा २४.८५ प्रतिशतले भ्रष्टाचारका उजुरी बढेको तथ्य उजागर गरेको छ। तथ्याङ्कले अख्तियारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सबन्धित उजुरीहरु उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल उजुरीको संख्या २४ हजार तीन सय ३१ वटामध्ये १७ हजार १ सय ६९ उजुरीको अन्तिम किनारा लागि सकेको छ। आयोगको तथ्यांकले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी संघीय मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालय सम्बद्ध छन्।

तीनै तहका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानीलगायतका संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा सरकारी स्रोतको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग गरिएका उजुरीहरू बढ्दो रुपमा छन्। पछिल्लो समय ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुचित उत्खनन एवम् दोहनका उजुरी बढीरहेका छन्।

अख्तियारले यतिबेला विकास निर्माण भइरहेको क्षेत्रका उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अख्तियारको छानविनबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएको पाइएको छ। कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र परेको बिषयमा पििन गहिरो छानविन चलिरहेको अख्तियारले जनाएको छ। 

अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३३.१४ प्रतिशत, शिक्षा १५.३१ प्रतिशत र भूमि प्रशासनमा ७.७१ प्रतिशतले उजुरी परेका छन्। वन–वातावरणमा ४.६२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.९९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.८८, गृह प्रशासनका ३.७५ प्रतिशत तथा पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यका ३.३२ प्रतिशतले उजुरी परेका छन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका ३.०९ प्रतिशत खानेपानी तथा सहरी विकासका २.९८, कृषि तथा पशुपन्छीका १.८८ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्। यस्तै अर्थ तथा राजस्व क्षेत्रसँग सम्बन्धित १.९६ प्रतिशत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका ०.९९ प्रतिशत, नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ५.६८ प्रतिशत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ४.७९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।