सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका २० कानुन एकसाथ संशोधन हुँदै   

काठमाडौं, माघ २९ :  सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सँग जोडिएका २० वटा कानुन संशोधन हुने भएका छन् । सरकारले चालु अधिवेशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ । 

संसदमा विधेयकमाथि छलफलपछि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायत ऐन संशोधन हुने भएका छन् । यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, मालपोत ऐन २०३४, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, पर्यटन ऐन २०३५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० लाई संशोधन प्रश्ताव गरिएको छ । 

यस्तै विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, भवन ऐन २०५५, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा पनि संशोधन हुने छ ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधनमार्फत व्यापार पारदर्शिता इकाइ गठनको व्यवस्था गरिएको छ । कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्न मद्दत पु¥याउने उद्देस्यले ईकाइको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन थालिएको छ ।

यस्तै घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मालपोत ऐनमा संशोधन गनै थालिएको छ । जस अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न थालिएको छ । यता, पर्यटन ऐन, २०३५ मा संशोधनमार्फत क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था परिवर्तन गर्न थालिएको छ ।