सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्ने

काठमाडौं, माघ २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलको नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्।

सत्तारूढ गठबन्धनको समथर्नमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएपछि ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था निम्तिँदा साे पार्टीकाे संसदीय दलका नेता रहेका शाह मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन आज (बिहीबार) अन्तिम दिन थियो। तर सत्तारूढ दलकै एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन नगरेपछि उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। त्यसपछि मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वकाे सरकार ढलन पुगेकाे छ। त्यहाँ सात सांसद रहेको नाउपा विश्वासको मत प्राप्तिका लागि निर्णायक थियो।         

अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलकाे नेतालाई प्रदेश प्रमुख प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। यस अर्थमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलको नेता शाह अबका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्।

सुदूरपश्चिममा राजनीतिक परिस्थिति बदलिएसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने शाहले पनि एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यतिबेला सत्ता समीकरणमा उलटफेर नआए कांग्रेसलाई पनि विश्वासको मत जुटाउन सहज भने हुनेछैन। 

प्रदेशसभामा पनि केन्द्रमा जस्तै कुनै एक दलले बहुमत ल्याए सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा उल्लेख छ। तर कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था धारा १६८ को उपधारा २ मा गरिएको छ। त्यसपछि पनि विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा ठुलो दलले सरकारको नेतृत्व लिने साेही धाराकाे उपधारा ३ मा व्यवस्था गरिएकाे छ।

सुदूरपिश्चम सरकारकै विषयमा  छलफल गर्न  एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आज ३ बजेका लागि बोलाइए पनि नेताहरूको व्यस्तताका कारण बस्न सकेन। नाउपाकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि बैठक बस्न नसक्दा सुदूरपश्चिमको सरकार ढलेको हो।   

नाउपाले संस्थापक सल्लाहकार रेशम चौधरीको रिहाइलाई सर्त बनाएर अघि बढेपछि सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको थियो। नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउने कोसिस गरे पनि त्यो विफल बन्न पुग्यो।

आज बिहान बसेको छलफलमा पनि नाउपा सहमतिमा नआएपछि दिउँसो १ बजेलाई बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक साँझ ५ बजेका लागि सारिएको थियाे।     

नाउपाले केन्द्रकै निर्देशनमा सुदूरपश्चिम सरकालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियाे। नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरुको माग पूरा नहुने अवस्था देखिएकाले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगेको बताएकी थिइन्।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा जाँदा नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुन पनि नाउपाले रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख सर्त बनाएको थियो। 
 
चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने मागप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएपछि नाउपाले सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । 

सरकार बनेपछि भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको नाउपाको गुनासो छ । त्यसकै प्रतिवादमा आफू निर्णायक शक्ति रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ सदस्य छन्। जसमा नेपाली कांग्रेस १९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेकाे छ। माअ‍ोवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। 

एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा नाउपासहित २९ सांसदको समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री रावल विश्वासको मत लिने बेला अल्पमतमा परेका हुन् । उनको सरकार जोगिन कम्तीमा २७ सांसदले विश्वासको मत दिनुपर्थ्याे। तर नाउपा पछि हटेपछि रावल विश्वासकाे मत पाउन असफल भएका हुन्।