प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यताबारे दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकियो

काठमाडौं, माघ २५ : सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नदिन मागसहित दायर भएको एक रिटमा पक्ष–विपक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमा छलफल गर्न लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन संसद सचिवालयलगायत विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता र सुविधा नपाउने जिकिरसहित अधिवक्ता विमल पोखरेले रिट दिएका थिए।

आदेश अनुसार अब यो रिटमा पक्ष–विपक्षको सर्वोच्चको छलफलपछि मात्र काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता दिने वा नदिने बिषयमा निर्णय आउनेछ।