सर्वोच्चले संसदबाट झिकायो चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोगको छानबिन प्रतिवेदन 

काठमाडौं, माघ २५ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा लगाइएको महाभियोग छानबिन प्रतिवेदन झिकाएको छ।

सर्वोच्चमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि महाभियोग प्रकरणमा छानबिन प्रतिवेदन र महाभियोगलाई नयाँ संसदमा पेश गर्न तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले गरेको तोकादेश पेश गर्न संसद सचिवालयका नाममा आदेश दिएको हो। 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सत्तागठबन्धनले राणाविरुद्ध २१ बुँदे संगीन आरोपसहित २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। अघिल्लो बर्षको भदौमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भई प्रतिवेदन सेमत तय भएको थियो।

रिट निवेदक मध्येका सर्वोच्च अदालत बारएशोसिएसनका निवर्तमान सदस्य विकास भट्टराईले संवैधानिक इजलासबाट छानबिन प्रतिवेदन र तत्कालिन सभामुखको तोकादेशको प्रति पेश गर्न संसदका नाममा आदेश भएको जानकारी दिए।

‘संवैधानिक इजलासलाई छानविन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाईका लागि पेशी तय गने बाटो खुल्ने छ,’ अधिवक्ता भट्टराईले काठमाडाैं प्रेससँग भने। 

निवेदकका कानुनव्यवसायी र सरकारी वकीलको वहशपछि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तान संलग्न संवैधानिक इजलासले महाभियोगको सक्कल प्रति पेश गर्न आदेश दिएको हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभा नरहेको कारण देखाएर ‘महाअभियोग निष्क्रिय’ भएको दाबीसहितसंसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको बुधबारको आदेशले महाभियोग विवाद अब ‘फाष्ट ट्रयाक’ मा किनारा लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

राणाको निवेदनपछि ंसंसद सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र राणालाई दिएपछि सर्वोच्च अदालत बारएशोसिएसनका अध्यक्ष रहेका संविधानविद् पूर्णमान शाक्यलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमको पत्रले राणामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय नहुने निक्र्योलसहित रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। महाभियोग प्रकरणमा संसद सचिवालय र गौतमसँग लिखित जवाफ समेत मागिएको थियो। 

संसद र सर्वोच्चमा महाभियोग विवाद चलिरहेका बेला यसबीचमा राणा उमेर हदका कारण अवकाश भइसकेका छन्। उक्त महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा सर्ने कि नसर्ने भन्नेबारे यतिबेला नियमावली मस्यौदामा पनि छलफल चलिरहेको छ। चोलेन्द्रसमशेर राणा निलम्वित प्रधानन्यायाधीशकै हैषियतमा गत मंसिर २७ गते घर फर्किसकेका छन्।

नयाँ संसदले महाभियोगमा निर्णय नलिँदासम्म निजामती किताव खानाले राणाको पेन्सन पट्टा समेत रोकेको छ। राणा सेवानिवृत्त हुनुभन्दा ६० दिनअघि नै न्याय परिषदले पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा दिन सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती किताबखाना लगायत निकायलाई सबै विवरण उपलब्ध गराएको थियो

किताबखानाले नयाँ संसदको निर्णय पर्खेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि महाभियोगमा एउटा संसदबाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्ने विवादको टुंगो लाग्ने भएको छ।