सरकारी वकिलकाे सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकारको पूर्ण सहयोग रहन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडाैं, माघ २३ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। 

सोमबार काठमाडौंको रामशाहपथमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्षम र व्यावसायिक रूपमा यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र यसका लागि सरकारको पूर्ण सहयोग हुने बताएका हुन्।

उनले नेपालका कारागार, हिरासत तथा बालसुधार गृहको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।

उनले अनुसन्धानलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्न सरकारले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

उनले सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने छुट्टै कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने बताए।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको एकाइ र दरबन्दी कायम गर्न आवश्यक पहल गर्ने पनि उनले बताए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रनणीतिक योजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले यथोचित सहयोग र साधन स्रोत उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा बैंकिङ कसुर, बिधुतिय कारोवारसम्बन्धी मुद्धाको क्षेत्राधिकारलाई बढाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। उनले  सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरे।

उनले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए।