आन्तरिक उडान तत्कालका लागि बन्द गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट 

काठमाडौं, माघ २२ : नेपालका आन्तरिक उडान जोखिमरहित रहेको भनेर नागरिक विश्वस्त नहुँदासम्म रोक लगाउन मागसहित आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। सोभरेन ल एशोसियट्स प्रा.लि.का. सञ्चालक अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता कल्पना भाटले रिट दायर गरेका हुन्। 

पछिल्लोपल्ट गत  माघ १ गते यती एयरको ९ डएन–एएनसी विमान पोखराको सेती नदी खोचमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा बारम्बार हवाई दुर्घटना भए पनि ठोस कारण बाहिर आउन नसकेको तथा दुर्घटनाको जोखिम, भय र असुरक्षा कायम रहेको अवस्थामा राज्यबाट नागरिक विश्वस्त नभए सम्म उडान वन्द गरिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ। सन् १९४६ यता सानाठूला एक सय आठ वटा हवाई दुर्घटना भएकोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ सयभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क पनि सर्वोचचमा पेस भएको छ। 

नेपालमा विमान दुघर्टनाका तथ्याङ्कनेपालका जहाजको अवस्था र उडानको बिषय अन्तराष्ट्रिय रुपमै बदनाम भएको भनाई रिट निवेदकको छ। नेपालमा बारम्बार हवाई दुर्घटना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) र युरोपियन युनियन (इयु) ले नेपाललाई कालोसूचिमा राखेको जानकारी पनि सर्वोच्चलाई दिइएको छ। 

कालोसूचीबाट हटाउन नेपालले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि इयु त्यसमा सकारात्मक हुन नसकेको र नेपालमा नियामक निकाय एवम् सेवा प्रदायक निकाय फरक फरक नभएसमम उडान सेवा प्रभावकारी नहुने भन्दै आएको बिषय पनि रिटमा उठाइएको छ।

गत माघ १ गते पोखरामा भएको हवाई दुर्घटना पछि विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा हवाई सुरक्षा नभएको उल्लेख गर्दै आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपालको हवाई सेवा प्रयोग नगर्न आग्रह गरिरहेको पनि रिटमार्फत स्मरण गराइएको छ। जापानलगायतका सञ्चार माध्यमहरुले नेपालमा थोत्रा विमानहरु भएकाले यहाँको हवाई सेवा सुरक्षित नभएको उल्लेख गरेको सन्दर्भ पनि रिटमा उल्लेख छ। 

अधिवक्ता श्रेष्ठ र भाटद्वारा दायर भएको रिटमा उडान रोक्न माग गर्दै भनिएको छ, ‘जवसम्म जोखिम कम भयो भनेर विश्वस्त हुन सकिदैन, तवसम्म नेपालमा सञ्चालनमा आएका जहाज कहिले र कहाँ दुर्घटना हुन्छ भनेर सधै त्राहीमाम भएर रहनु पर्ने भएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा आन्तरिक रुपमा उडान भर्ने जति पनि विमानहरु छन्, ती सबै उडान भर्न लायक भएको भनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वस्त हुने अवस्था नआएसम्म उडान नभर्नु र भर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ। रिट निवेदकले नेपालमा हालसम्म भएका हवाई दुर्घटनाको फेहरिस्तसमेत रिटसँगै पेश गरेका छन्। सुरक्षा विधिलाई अन्देखा गरी हवाई सेवा सञ्चालन गरी रहनु भनेको राज्यद्धारा व्यक्ति हत्या गर्न लागेको सरह हुने दाबी रिट निवेदकको छ।