रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलमा डाक्यो  

काठमाडौं, माघ २२ : टीकापुर घटनामा मुछिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइतबार सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ।

तल्लो अदालतबाट भएको जन्मकैदको सजाय खारेज हुनुपर्ने मागसहित चौधरीले २०७७ फागुन १२ गते पुनरावेदन दिएका थिए। उनलाई टिकापुर हिंसामा संलग्न भएको दाबीसहित कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्याेग र डाँका चोरी अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले चौधरीको पुनरावेदनमा सरकारलाई छलफलका लागि झिकाएको हो। उक्त आदेशपछि चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा सुनुवाई अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। 

चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा विपक्षी सरकारलाई सुनुवाईका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको जानकारी उक्त मुद्दामा वहश गरेका अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिए। चौधरीको मुद्दामा कानुनव्यवसायीको वहशपछि संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

चौधरी कैलालीको टीकापुरमा ०७२ साल भदौ ७ गते भएको घटनासम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त हुन्। छुट्टै थरुहट प्रदेशको माग गर्दै २०७२ भदौ ७ गते भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएपछि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो।

त्यसपपछि दुई वर्ष भारतमा रहेका उनले २०७४ को निर्वाचनमा भारतबाटै वारेसमार्फत प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिँदै विजयी भएका थिए। 

चुनाव जितेपछि जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका चौधरीलाई ०७५ फागुन १२ गते जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनीसँगै अन्य १० जनालाईसमेत दोषी ठहर गदैं अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका छ।

२०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला सदर गर्दै चौधरीलाई  जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।