राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिट दर्ता भएन 

काठमाडौं, माघ २१ : गैरकानुनी रुपले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मिति तोकिएको दाबीसहित पेस भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन रोक्न माग राखेर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते गर्नेगरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ।

रिट निवेदक आरणले नेपालको संविधानको धारा ६३ ले राष्ट्रपतिको र धारा ६९ ले उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षको हुने व्यवस्था गरे पनि त्यस अगावै निर्वाचन गर्न थालिएको जिकिरसहित रिट दिएका थिए। 

राष्ट्रपतिको निर्वाचन २०७४ साल फागुन २९ र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन २०७४ साल चैत ४ गते भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटलाई शुक्रवार दरपिठको आदेश गर्दै दर्ता गर्न अस्विकार गरेको जानकारी अधिवक्ता आरणले दिए। 

सर्वोच्च प्रसासनको आदेशमा प्रचलनमै नरहेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति ऐन उल्लेख गरी रिट पेश भएको आधार देखाउँदै दर्ता अस्विकार गरिएको छ। रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले रिटमाथि दरपिठको आदेश गरेका छन्।

रजिस्ट्रारको आदेश ‘बेरित’ को भएको दाबीसहित खारेज गरी रिट दर्ता गराउन मागसहित अर्को निवेदन दिने अधिवक्ता आरणले बताए।