बहालवाला कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धामा उमेर हदले नरोक्ने   

काठमाडौं, माघ २० : सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा बहालवाला कर्मचारीहरुलाई उमेर हद नलाग्ने भन्दै बाटो खुला गरिदिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिँदै बहालवाला कर्मचारीलाई सहज बनाइदिएको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार संघीय निजामती सेवाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पनि बन्देज नलाग्ने भएको छ।

लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती कर्मचारीलाई मात्रै यस्तो प्रावधान आकर्षित हुने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई उमेर हद नाघेकालाई माथिल्ला तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको थियो।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका तथा लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारीलाई पनि उमेरकै कारण प्रतिस्पर्धामा बन्देज नलाग्ने भएको हो।

अन्तरिम आदेशका कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हदको चिन्ता अब समाप्त भएको छ। लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूले पनि यो सुविधा पाउनेछन्। 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकाले तत्तत् तहमा समायोजित कर्मचारीहरुको सेवासँग सम्बन्ध निरन्तर रहेको र लोकसेवाबाट उत्तीर्ण भई पदस्थापना भएका कर्मचारी  बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएकाले उमेर हद नलाग्ने देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ। 

लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट बहाल भएका तर उमेर हद नाघेका कारणले कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्दा उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० अनुसार निजामती सेवाका लागि ३५ वर्ष पूरा भएका पुरुष र ४० वर्ष पूरा भएका महिला प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुँदैनन्।