खाद्य तथा आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 

काठमाडौं, माघ १९ : नागरिकले खाद्य तथा आवाससम्बन्धी मौलिक हकको निर्वाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरणका लागि अविलम्ब नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै १६ जना अधिकारकर्मी कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरोकारवाला मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।  

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि प्राप्तिको अभीष्ट मुखरित रहेको अवस्था अवगत गराउँदै नागरिकले खाद्य तथा आवाससम्बन्धी मौलिक हकको निर्वाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरणका बनाउन ज्ञापनपत्रमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

‘विभिन्न स्वरुपमा सदियौंदेखि विद्यमान भेदभाव, बहिष्करण एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चिति नै विगतमा भएको सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक, जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनहरूका अन्तरनिहित कारण हुन भन्ने तथ्य विस्तृत शान्तिसम्झौतालगायत अन्य राजनीतिक दस्तावेजहरूमा स्वीकार गरिएको तथ्य सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई अवगतै छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। 

अधिकारकर्मीले द्वन्द्वका कारक तत्वलाई सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न नै संविधानले उच्च प्राथमिकताका साथ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरे पनि व्यवहारमा लागु नहुँदा अन्याय र विभेद कायम रहेको जनाएका छन्।

संवैधानिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनप्रतिको बढ्दो अकर्मण्यता र उदासीनताले सामाजिक न्याय, समाजवाद, समतामूलक आर्थिक संवृद्धि र आमजनताले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने संवैधानिक वाचा ‘ब्ल्याङ्क चेक’ मा परिणत हुँदै गएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। 

ज्ञापनपत्रमा अधिकारकर्मी कानुनव्यवसायीहरु राजुप्रसाद चापागाईं, निराजन थपलिया, सन्तोष सिग्देल, वरुण घिमिरे, रोशनी गिरी, रितेस पौडेल, वन्दना उप्रेती, सजिता घिमिरे, शर्मिला श्रेष्ठ, पंकज कर्ण, श्याम कुमार विश्वकर्मा, मोहन लाल आचार्य, शर्मिला पराजुली, विष्णुप्रसाद पोखरेल, रुकमनी महर्जन र वालमाया विश्वकर्माको हस्ताक्षर छ।

अधिकारकर्मी कानुनव्यवसायीले नागरिकले खाद्य तथा आवाससम्बन्धी मौलिक हकको निर्वाध उपभोगको वातावरण बनाउन भएको विलम्बले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित तुल्याउँदै गएको पनि ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ। सरकारको उदासीनताका कारण आमजनतामा पनि ठुलो निराशा पैदा भएको तथा तहगत सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास र भरोसामा समेत क्षयीकरण हुँदै गएको अधिकारकर्मीले बताएका छन्। 

मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६) र आवासको हक (धारा ३७) का अवयवहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले क्रमशः खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि नियमावली नबन्दा व्यवधान पैदा भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्ष गरिएको छ।

दुवै ऐनहरू २०७५ असौज २ गतेदेखि नै प्रारम्भ भएका थिए। संघीय संसद्ले ती ऐनका अधिकांश प्रावधानहरू प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली) मा व्यवस्था भएबमोजिम वा तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुने प्रबन्ध गरेको छ। ‘यथासमयमा नियमावलीमा प्रबन्ध नगर्दासम्म त्यस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने स्थिति बन्दैन। तसर्थ ऐनले मागेबमोजिम तदारुकताका साथ नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बाध्यात्मक दायित्व रहन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।