सरकारले देशभर १० ठाउँमा ‘सिग्नेचर पुल’ बनाउने

काठमाडाैं, पुस २१ : सरकारले देशभरका १० स्थानमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माण गर्ने भएको छ। पुल निर्माणको स्थान, सम्भावना, खर्चलगायतका विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ। 

पुल निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन सकिएपछि ठेक्का सम्झौता गरिने सडक विभागको पुल महाशाखाले जनाएको छ। चितवनको नारायणी नदी र पोखराको विजयपुरमा पुल निर्माणको टुङ्गो लागेको महाशाखा प्रमुख दिपक भट्टराईले बताए। अरु आठ स्थानको भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। नेपालमा अहिलेसम्म कर्णाली नदीमा मात्रै उक्त प्रविधिको पुल निर्माण गरिएको छ। 

सो प्रविधिबाट पुल निर्माण गर्दा आकर्षक देखिने उनको भनाइ छ। उनले भने,“खर्चका हिसाबले पनि अहिले हामीले निर्माण गरिरहेका पुलभन्दा खासै बढी लाग्ने देखिएको छैन।” सरकारले अहिले अधिकांश स्थानमा ‘आरसिसि’ प्रविधिको पुल निर्माण गरिरहेको छ। विश्वका अरु देशका प्रविधि भित्र्याउन पनि नयाँ–नयाँ डिजाइनका पुल निर्माण शुरु गरिएको छ। 

काठमाडौं र बाहिरका बिभिन्न स्थानमा ‘आर्क एण्ड व्रिज’ को निर्माण समेत भइरहेको छ भने कर्णाली नदी पछि अहिले अरु नदीमा ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण शुरु हुँदैछ। सरकारले दुई वर्ष पहिले सबै सडक दुई लेनभन्दा कम चौडाईका निर्माण नगर्र्ने निर्णायानुसार अहिले पुल पनि दुई लेन वा सोभन्दा बढी चौडाईका निर्माण भइरहेका छन्।

जिल्लामा कार्यालय नहुँदा विभागलाई समस्या 

सरकारले हतारमा जिल्लास्थित डिभिजन सडक कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा सडक निर्माण, विस्तार र मर्मतका काम अघि बढाउन समस्या देखिएको छ। प्रदेशमा जनशक्तिसहित डिभिजन हस्तान्तरण गर्दा सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका सडक हेर्नका लागि कार्यालय र प्राविधिकको कमी भएको सडक विभागले जनाएको छ। 

गत वर्ष सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा दुई-दुई डिभिजन कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा झण्डै ६ सय दरवन्दी र १४ डिभिजन हस्तान्तरण गरेको थियो। अहिले थोरै जनशक्तिले धेरै सडक हेर्नु परेको विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए। अहिले प्रदेश नं २ मा सरकारको एउटा मात्रै डिभिजन कार्यालय रहेको छ। कतिपय डिभिजनमा संघ र प्रदेश दुवैका कर्मचारी छन्। 

उनले भने, “त्यस्ता डिभिजनका प्रमुख सङ्घकै छन् भने अरु कर्मचारी सङ्घ र प्रदेश दुवैका छन्।” विसं २०७५ पुसमा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४ डिभिजन कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको थियो। सरकारले रणनैतिक सडक मात्रै हेर्ने, प्रदेशस्तरीय राजमार्ग प्रदेश सरकारले र स्थानीय सडक स्थानीय सरकारले हेर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका कतिपय सडक योजना पुनः सङ्घ सरकारलाई नै फर्काएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि भइनसकेको भन्दै केन्द्र सरकारले नै स्थानीय सडकमा समेत सडक र पुलको निर्माण गर्दै आएको छ। सडक विभागमा कर्मचारीभन्दा कामको चाप बढी रहेको बताइएको छ।