कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता नदिन माग गरिएको रिट दर्ता भएन

काठमाडौं, माघ १८ : प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन मागसहित पेश रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ।

संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र संविधान वमोजिम अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट पेश गरेका थिए। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ आदेश गरेका हुन्।

‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ) मा विपक्षी दलको नेता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको, उल्लिखित व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार संसदमा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको,’ सर्वोच्च प्रशासनद्वारा बुधवार भएको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको मितिबाट संसदमा विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको दाबी निवेदक अधिवक्ता पोखरेलको थियो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कारण दर्शाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको लागि नेमकिपाले समेत दाबी गर्दै आएको छ।