मेलम्ची बाढीले बगाएको मोटरेबल पुलको टेन्डर प्रक्रिया रोकिएकामा सांसदको आपत्ति

काठमाडाैं, माघ १८ : सांसदले डेढ वर्षअघिको मेलम्ची बाढीले क्षति पुर्‍याएको मोटरेबल पुलको टेण्डर प्रक्रिया रोकिएकामा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त पुल नबन्दा राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा प्रभाव पर्नेतर्फ सरकारको  ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
        
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले डेढ वर्षअघिको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पुनःनिर्माणमा अवरोध भए सिन्धुपाल्चोकको याङ्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने बताए। 
       
मेलम्ची नदीमा पाँचवटा पालिकालाई हुने गरी राख्न लागिएको बेलिब्रिजको टेण्डरलाई पार्टी विशेषले धम्क्याएर रोकिएकामा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए। आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यले लेखेको पत्रका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने र मलखादको समस्या समाधान हुनुपर्ने सांसद बस्नेतले माग गरे। 
        
नेकपा एमालेका सांसद वसन्त नेम्वाङले तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधारका धेरै काम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै भारतीय सहयोगमा पनि धेरै सडक बनेको बताउनुभयो। कति ठाउँमा पूर्वाधारका काममा निर्माण व्यवसायीले अवरोध गरेकाले रोकिएका पूर्वाधार आयोजना तत्काल अघि बढाइनुपर्ने माग उनले गरे। 
       
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. चन्दा कार्कीले स्वास्थ्यचौकीमा मानिस जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरे। निजी, सरकारी साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवाको काम गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। सुदूरपश्चिम क्षेत्रको भूकम्पमा सरकारको ध्यान नगएको सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको यकिन गर्न स्थानीय तहले पहल नगरेको बताए।

सरकारले कुनै राहत नदिएकाले तत्काल दिनुपर्ने उनको माग थियो। भूकम्प क्षेत्र हेर्ने गरी छुट्टै एकाइ बनाउनुपर्नेमा पनि सांसद कुँवरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
       
कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको भूकम्प भएर हो कि संसदमा कुनै जानकारी नगराइएकाले रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे। राहत, उद्धार पुनःस्थापनामा सरकारको छिटो ध्यान जानुपर्ने उनले बताए। 
       
भूकम्पका बेला चर्किएको जमिनमा बर्सात्का समयमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने भएकाले सरकारी सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने सांसद पाण्डेको भनाइ थियो। हिउँ परेका बेला भूकम्पको त्रासले नागरिक घर बाहिर बस्न बाध्य भएको उनले सुनाए।
        
बाजुराका कतिपय बस्ती बस्न लायक नभएकाले स्थानान्तरणको काम हिउँदमै गरिनुपर्ने सांसद पाण्डेको भनाइ छ। २०७२ सालमै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला बाजुरामा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग पनि उनले गरे।
        
नेकपा एमालेका सांसद दयालबहादुर शाहीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फरक दलप्रति असहिष्णु हुने स्थानीय तहमा केन्द्रले शासन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। सप्तरी जिल्लामा चोरी, लुटपाटका घटना बढिरहेकाले नियन्त्रण गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गरे।