निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने बाध्यकारी विधेयक ल्याउँदै आयोग

काठमाडौं, माघ १८ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थासहितको निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक तयार पारेको जानकारी दिएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक तयार पारेको समितिलाई जानकारी दिदै विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारमा बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन् ।  

उनले उक्त नयाँ विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आयोगले अगाडि बढाउने बताए । प्रस्तावित निर्वाचन कानुन विधेयकलाई चैत दोस्रो सातासम्म संसद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि थपलियाले जानकारी दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा एक प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवार दिने भए राजनीतिक दलले महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको बताए। 

स्थानीय तहका वडाहरूमध्ये एक तिहाइ वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै  आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको थपलियाले जानकारी दिए । उनले मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने तयारी भइरहेको पनि बताए। 

बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राजनीतिक दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशीताका कुरालाई सम्बोधन नगरी निर्वाचन कानुनमा मात्र महिला सभागीतालाई सम्बोधन गरेर समस्या समाधान नहुने बताए। 

बैठकमा कानुनविद् तथा पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेलले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि महिलाको मात्र प्रतिनिधित्वको कुरा गर्न नमिल्ने भन्दै आरक्षणको व्यवस्थालाई अडाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

बैठकमा सहभागी समितिका अधिकांश महिला सदस्यहरुले चुनाव.मा गठबन्धन र विभिन्न नाममा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि बहानामा महिलाको प्रतिनिधित्व कटौती गर्न नमिल्ने गरी विद्येयक तयार गर्न सुझाव दिएका थिए।