‘किर्ते’ अभियोगमा यसरी चल्न सक्छ रविविरुद्ध अर्को मुद्दा

काठमाडौं, माघ १४ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेलाई अनागरिक घोषणा गर्दै शुक्रबार सांसद पद खारेज गरिदिएको छ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको ठहरसहित सांसद हुन आयोग्य भएपछि लामिछानेको उपप्रधान र गृहमन्त्री पदसमेत गुमेको छ। यो प्रकरणपछि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग नगर्दै २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको बिषयमा प्रहरी छानबिन गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ। 

लामिछानेले २०५० सालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए। सोही नागरिकता प्रयोग गरी राहादानी लिएको विषयमा किर्ते कागजात पेस गरी ढाँटेको भन्ने आधारमा सर्वोच्चको फैसलापछि अर्को मुद्दा चल्ने सम्भावना बढेको छ। यदि राहदानीमा मुद्दा चले त्यो फौजदारी अभियोग हुनेछ। राहदानी ऐन २०७६ अनुसारको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने सम्भावना बढेको छ। 

राहदानी ऐन २०६३ मा झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिने प्रयत्न गरे कसुर हुने व्यवस्था छ। यस्तो कसुर ठहर भए २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नागरिकता ऐन र नियमावलीअनुसार सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिनेलगायत प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेलाई अनागरिक साबित गरिसकेको हो। लामिछानेले पुरानो नागरिकताका आधारमा सन् २०१५ मा नेपालबाट राहदानी बनाएर हालसम्म प्रचलनमा ल्याएका छन्। 

रोजगारीका क्रममा अमेरिका पुगेका लामिछानेले उतै स्थायी बसोबास अनुपतिपत्र (पिआर) प्राप्त गरेका थिए। नेपाली नागरिकता हुँदै २१ फेब्रुअरी २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले उतैको नागरिक भएर पारिवारिक भिसामा नेपाल आए। नेपाल आएपछि  न्युज-२४ मा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरे। त्यहीक्रममा पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी नेपाली राहदानी बनाएर कार्यक्रमको सन्दर्भमा विदेश भ्रमणमा समेत गएका थिए। 

कार्यक्रमका सन्दर्भमा लामिछाने सन् २०१७ मा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), २०१८ मा त्यही राहदानी बोकेर जापान, सोही वर्ष कोरिया र २०१९ मा अस्ट्रेलिया पुगे। कानुनतः नागरिकता नलिई राहदानी बनाएको आरोपसहित प्रहरीमा जाहेरी पर्न सक्छ।

त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्छ। फौजदारी कानुनका जानकार कानुनविद्ले सरकारी निकायबाट प्राप्त लिखित पत्र वा कागजातलाई पनि प्रहरीले उजुरीका रुपमा ग्रहण गर्न मिल्छ। लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले नै आवश्यक छानबिन कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्र लेखिसकेको छ।

गत मंसिर १२ गते उक्त पत्र लेखिएको थियो। त्यही पत्रलाई ‘नोटिस’मा लिएर उजुरीका रुपमा लिन सकिने अवस्था छ। गृहले जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको पत्रसहितको फाइल मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि पेस भइसकेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सहन्यायाधिवक्ता राहदानी ऐनअनुसार पनि जाहेरी वा सरकारी कागजातका आधारमा अनुसन्धान गर्न बाधा छैन। छानबिनका लागि सर्वोच्चको फैसलालाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ। ‘झुटो विवरण दिएर राहदानी बनाएको कसुरमा मुलुकी फौजदारी संहिता या राहादानी ऐनले बाधा पर्ने देखिँदैन। अनुसन्धान अघि बढाउन मिल्ने थुप्रै आधारहरु मौजुदा छन्,’ ति सहन्यायाधिवक्ता भन्छन्।

सरकारवादी भई चल्ने उक्त मुद्दामा प्ररहीले अभियोगपत्र पेस गरेपछि लामिछानेविरुद्ध सरकारी वकिलले नै बहसपैरवी गर्छन्।