गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई सकियो
आजको सुनुवाईमा मन्त्री लामिछाने पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुको बहसपछि रिट निवेदकहरुले जवाफी बहस गरेपछि आजको सुनुवाई सकिएको हो ।
काठमाडौं, माघ १३ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारेको सुनुवाई सकिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ सकिएको हो ।
आजको सुनुवाईमा लामिछाने पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुको बहसपछि रिट निवेदकहरुले जवाफी बहस गरेपछि आजको सुनुवाई सकिएको हो ।
बहस सकिए पनि आज नै संक्षिप्त आदेशसहित निर्णय सुनाउने वा निर्णय सुनाउने कुनै मिति तोक्नबारे कुनै तय भएको छ । यसबारेमा निर्णय गर्न न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका छन् ।
यसअघि बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो त्यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ ।
अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
