गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्चमा सुनुवाई जारी
बहस र जवाफी बहस सकिएलगत्तै आजै संक्षिप्त आदेशसहित निर्णय सुनाउने सम्भावना छ ।
काठमाडौं, माघ १३ : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सुरु भएको छ ।
शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो ।
आजको सुनुवाईमा गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसायीहरुले बाँकी बहस गरिरहेका छन् । उनीहरूकाे बहसपछि रिट निवेदकहरुले जवाफी बहस गर्नेछन् । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यो विवादको आज अन्तिम सुनुवाइ हो । बहस र जवाफी बहस सकिएलगत्तै आजै संक्षिप्त आदेशसहित निर्णय सुनाउने सम्भावना छ ।
यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने बताइएको छ ।
अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेश भइसकेका बताइएको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।











