अब होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने

काठमाडौं, माघ १२ : अब होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन नपाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलाका कारण त्यस्तो शुल्क लिन नपाइने भएको हो।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भन्दै ग्राहकबाट त्यस्तो शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था माघ ११ देखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो।

सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७५ जेठ २३ मा प्रेमलाल महर्जनले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्क लिने व्यवस्था बदर भएकाे फैसला सुनाएको थियो।

संविधानको धारा ११५ (१) मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै कर नलाउने उल्लेख छ। होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सामूहिक सम्झौताका नाममा उपभोक्तामा थप १० प्रतिशत रकम थपिनु गैरकानुनी भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

होटेल, रेस्टुरेन्टहरूले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। 

‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुलकको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी साूमहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

यो फैसलासँगै अब होटेल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्ट एवं यस्तै खाना, खाजा तथा नास्ताको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन्।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) मा होटेल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा ग्राहकबाट लिएको सेवा शुल्क वितरण गर्ने प्रावधान छ।

सेवा शुल्कबापत उठेको रकम श्रमिकहरुका लागि ७१ प्रतिशत, ब्रेकेज तथा अपरेसनल लिकेजका लागि रोजगारदातालाई २४ प्रतिशत र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको संगठनलाई २.५ प्रतिशत र मजदुरको ट्रेड युनियनलाई २.५ प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था थियो।