लामिछानेले काउन्सिलमा बुझाएको विवरण : गालीगलौज र धम्की

काठमाडौं, माघ १२ : गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा उनका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित बहस नोट र संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा लामिछानेले उतिबेलै प्रेस काउन्सिल र अध्यागमन विभागमा आफ्नो सबै विवरण बुझाइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। 

अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि लामिछाने स्वतः नेपाली नागरिक भएको दाबीसहित उनको विवरण गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय हुँदै प्रेस काउन्सिलमा पुगिसकेकाले राज्यको जानकारीमा रहेको जिकिर बहस नोटमा उल्लेख छ। 

लामिछानेको जवाफमा पनि अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय हुँदै प्रेस काउन्सिलमा विवरण बुझाएको दाबी गरेका छन्। यसकारण राज्यका निकायहरूले थाहा नपाएको तर्क गर्न नमिल्ने दाबी उनको छ।

लामिछानेले अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि एकपल्ट त्यागिसकेको नागरिकता नै प्रयोग गरेको र २०५० सालमा प्राप्त गरेको निष्क्रिय नागरिकताका आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिएको भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा यतिबेला रिट निवेदक र उनका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

लामिछानेले प्रेस काउन्सिलमा बुझाएको भनिएको कागजात हेर्दा वास्तविकता फरक देखिन्छ। काठमाडौं प्रेसलाई काउन्सिल स्रोतबाट प्राप्त कागजातले लामिछाने र उनका कानुन व्यवसायीको दाबीलाई खण्डित गर्छ।

लामिछानेले न्युज-२४ टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएको विषयमा लामिछानेको हैसियतलाई लिएर काउन्सिलमा परेको उजुरीमा छानबिन गरिएको थियो। छानबिनका क्रममा काउन्सिलले लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 

लामिछननेले स्पष्टीकरणमा काउन्सिलप्रति आक्रोश, गालीगलौज र धम्कीपूर्ण भाषाले भरिएको एउटा कागज पेस गरेका छन्। त्यसमा उनको व्यक्तिगत हैसियत र आधिकारिकता खुल्ने कुनै विवरण देखिँदैन। काउन्सिल स्रोतले दिएका जानकारीअनुसार लामिछाने अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि अध्यागमन कानुन, श्रम कानुन र प्रेस कानुन उल्लंघन गरेको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो।

उजुरीमा छानबिनका क्रममा काउन्सिलले २०७४ चैत २३ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो। लामिछानेले धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै आफू विदेशी नागरिक नभएको, पत्रकार पनि नरहेको र श्रम इजाजत लिएरै कार्यक्रम चलाएको भनेका छन्। 

लामिछानेको ‘खुलाई पेस गरिएको’ भन्ने जवाफ काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति (विद्युतीय) समक्ष २०७५ साल वैशाख ६ गते काउन्सिलमा पेस भएको कागजातबाट देखिन्छ। त्यस कागजमा आफ्नो आधिकारिकता खुलाउनुको सट्टा काउन्सिललाई सत्तोसराप गर्नेबाहेक अरू केही भेटिँदैन। 

काउन्सिलले छानबिन थालेपछि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत अशिष्ट, अमर्यादित र अशोभनीय ढंगले गालीगलौजमा उत्रेको भन्दै २०७५ असार ४ गते सरकारका अन्य निकायमा पत्राचार गरेको काउन्सिलको पत्रबाट देखिन्छ। लामिछानेले त्यसपछि २०७५ असार ६ गते नेपालस्थित अमरिकी दूतावासमा नागरिकता र राहदानी परित्याग गरेको जानकारी अध्यागमन विभागलाई दिएका छन्। प्रेस काउन्सिलले उनको विषयमा सरकारका सम्बद्ध निकायमा सोधखोज गरेपछि अध्यागमनमा पुगेर नागरिकता र राहादानी त्यागको जानकारी दिएको देखिन्छ।  

काउन्सिल स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार ‘सार्वभौम राष्ट्रको प्रचलित नियम, कानुन, विधि पालना गरी पेसागत मर्यादामा ध्यान दिन’ भन्दै सजग गरेको थियो। लामिछानेले काउन्सिलमा पठाएको ‘अशिष्ट’ र ‘अमर्यादित’ भाषा शैली र सामाजिक सञ्जालका गतिविधिलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐनलगायत तत्सम्बन्धी प्रचलित अन्य कानुनहरूको उल्लंघन नहुने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनसमेत निर्देशित गरेको थियो।

‘उहाँ (लामिछानेले काउन्सिलमा आफ्नो वैयक्तिक विवरण खुल्ने कुनै तथ्य प्रमाणसहितको विवरण दिनुभएको छैन। पढ्न पनि असहज लाग्ने अशिष्ट शैलीमा गालीगलौज, धम्की र चेतावनीसहितको कागज मात्र पेस गर्नुभएको हो,’ परिषद्का एक अधिकारीले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘त्यो कागज न जवाफ भन्न सकिने खालको थियो न विवरण। आफ्नाबारे काउन्सिलमा विवरण बुझाएको भन्ने कुरा झुटा हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। गुमराहमा पार्ने कुरा मात्र हो।’