गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा शुक्रबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा

काठमाडौं, माघ ११ : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुनेगरी उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।  

आज (बुधबार) देखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भए पनि जवाफी बहस नसिकएकाले मुद्दालाई शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। शुक्रबार नै अदालतले एउटा निर्णय दिने अनुमान गरिएकाे छ। यो मुद्दाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र लामिछानेको सांसद तथा मन्त्री पदको निरन्तरता तय गर्नेछ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा लामिछानेका तर्फबाट बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुनिल पोखरेल र सुशील पन्तसहित सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले लामिछानेको पक्षमा बहस गरे। लामिछानेका निजी कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। निवेदकका तर्फबाट भने अधिवक्ताहरु रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल र नीतिका ढुंगानाले बहस गरे। 

संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त मुद्दामा गत पुस २२ गते संवैधानिक इजलासबाट सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदाबी अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

सोही आदेशमा पेसी सार्न नमिल्ने गरी आदेश दिइएको थियो भने छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै अग्राधिकार दिने निर्णयसमेत भएको थियो। पूर्ण सुनुवाइपछि मुख्यतः लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै नागरिकता त्याग र प्राप्ति तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेका प्रावधानबारे संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनेछ।

अधिवक्ता रविराज बसौला र नागरिकका रूपमा युवराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को नागरिकता त्याग र प्राप्तिका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। अधिवक्ता रविराज बसौला समेत तथा युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो।