‘नागरिकतासम्बन्धी ऐनको कार्यविधि पालना नगरेकै भरमा अनागरिक बनाउन मिल्दैन’

‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेको आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन। नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन। निवेदकहरूले माननीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नु भएको अवस्था छैन।’
 ‘नागरिकतासम्बन्धी ऐनको कार्यविधि पालना नगरेकै भरमा अनागरिक बनाउन मिल्दैन’

काठमाडौं, माघ ११ : सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिट निवेदन खारेजभागी भएको बताएका छन्।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सरकारी पक्षका तर्फबाट उनले निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवेदन दिन नै हकदैया नरहेको तर्क पेस गरे। 

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दामोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा  बुझाएको बहस नोटमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले  रिट निवेदकले निवेदनमा आफ्नो हकदैया प्रस्तुत गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन्। ‘प्रथमतः निवेदकहरुलाई यस विषयमा निवेदन गर्न हकदैया नै छैन। आफ्नो हकदैया रहेको भनी निवेदनमा प्रस्ट आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुभएको छैन,’ उनले भनेका छन्।

रिट निवेदकले निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् भनी भन्न नसकेको सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले बताएका छन्। नागरिकतासम्बन्धी ऐनको कार्यविधि पालना नगरकै भरमा कसैलाई पनि नागरिकताविहीन बनाउन नमिल्ने दाबी उनकाे छ। 

गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार विदेशी नागरिकता लिएको र ११ अनुसार त्याग गरेको निस्साको जानकारी नदिएकै भरमा उनी अनागरिक हुने कल्पना संविधानले नगरेको दाबी गरिएको छ।

नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको सूचना अधिकारिक निकायलाई नदिई पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भएकोले अयोग्य रहेको जिकिर निवेदकहरूले निवेदनमा गरेको बताउँदै रेग्मीले सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले यो सारवहन व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको बताए।

‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेको आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन। नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन। निवेदकहरूले माननीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नु भएको अवस्था छैन,’ उनले भनेका छन्।

निर्वाचन आयोगले लामिछानेको उम्मेदवारीको अयोग्यताको विषयमा निर्णय नगरेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पदमा गैरनेपालीलाई कायम गरिराखेको भन्ने आधारमा निवेदकहरुले परमादेशको आदेश माग गरेको उल्लेख गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले रास्वपा नामक दल नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगबाट दर्ता भएको बताए।

लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम हुनेनहुने विषय र सन् २०१५ मा नेपालको राहदानी प्राप्त गरेको विषय संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गरिने विषय नभएको रेग्मीले तर्क गरे। ‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा साधिकार निकायबाट कानुनअनुसार निर्णय हुने विषय हुन्। यस विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयबाट सम्बद्ध अधिकारीसमक्ष लेखी पठाइएको भन्ने सो मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपि तथा लिखित जवाफमा उल्लेख छ,’ उनले भनेका छन्।

नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको सूचना आधिकारिक निकायलाई नदिई पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भएकाले अयोग्य रहेको जिकिर निवेदकहरूले निवेदनमा गरे पनि रेग्मीले यो सारवहन व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको बताए।
 

प्रकाशित मिति: १५:२९ बजे, बुधबार, माघ ११, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्