विशेष समितिको प्रतिवेदन छलफलपछि स्वीकृत

काठमाडाैं, माघ १० : राष्ट्रियसभाले सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०७९ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय  विशेष समितिका संयोजक  खिमलाल देवकोटाले पेस गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। 

उनले भने, 'प्रतिवेदनमा १३ वटा क्षेत्रभित्र रही ९९ वटा विषयमा सिफारिस गरेकामा सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यो शासन व्यवस्थामा जनताले खोजेको विकास, सुशासन र समृद्धिका मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषय समेटिएको छ।'

संविधानको लक्ष्मण रेखाभित्र रही तीन तहका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्वलाई कतिपय स्थानमा बेवास्ता गरेको पाइएको बताउँदै संयोजक देवकोटाले प्रदेशका मन्त्रीको सङ्ख्याबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुरुप पछिल्लो समय कार्यान्वयन भएको बताए।

यसअघि उक्त प्रस्तावमाथि भएका छलफलमा सदस्यहरुले सङ्घीयतामा शक्ति र स्रोतको बाँडफाँट भन्ने मुख्य विषय भएको बताउनुभयो ।

सङ्घीयतामा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेकाले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप अभ्यासमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भने, 'नीतिमा कमजोरी भए सच्याउनुपर्छ, कानुनमा कमजोरी छ भने संशोधन वा नयाँ बनाएर अघि बढनुपर्छ।' अर्का सदस्य कमलादेवी पन्तले सिंहदरबारको अधिकार जनताले केही सुविधा प्राप्त गरेको भए पनि कतिपय भौगोलिक र कानूनी अड्चनले असहजता भने कायमै रहेको धारणा राखिन्।

सदस्य उर्मिला अर्यालले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र प्रतिस्पर्धाका आधारमा राष्ट्रहित र जनहितमा सेवा प्रवाह हुन आवश्यक रहेको भनाइ राखिन्। 

सदस्य भगवती न्यौपानेले सङ्घीयताका विषयमा जुन टीक्काटिप्पणी हुँदै आएकामा त्यसलाई अनुसन्धान गरेर समितिले ल्याएको प्रतिवेदनले सबै नेपाली जनतालाई सुसूचित गरेको बताइन्। उनले मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछिको अभ्यास र अनुभवका आधारमा स्रोत साधनको सन्तुलित बाँडफाँट र जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनेतर्फ सरकार र सबै राजनीतिक दलको जोडबल हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।