जाजरकोट–डोल्पा सडक: भेरी पार गर्न मात्र एक लाख खर्च !

जाजरकोट, पुस १९ : सेनाले ट्र्याक खुला गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको जाजरकोट–डोल्पा सडकमा यातायातका साधन लैजान एक लाख रूपैयाँ रकम खर्च हुँदै आएको छ। कूल ११७ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस सडकखण्डका बीच–बीचमा ‘मोटरेवल’ पुल नहुँदा सवारी साधन लैजाँदा एक लाख रूपैयाँ रकम तिर्न बाध्य हुनुपरेको हो।

भेरी नदीको तीरैतीर रहेको सडकखण्डको बीचमा वारपार गर्दा तुइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले एक लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। पुल निर्माणका लागि लागत अनुमान र सडक स्तरोन्नतिका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पूरा नहुँदा यस सडकमा वर्षेनि सास्ती हुँदै आएको हो। जाजरकोट सदरमुकामबाट नलगाड नगरपालिका तल्लुबगरसम्म हिउँदयाममा बस सञ्चालन हुने गर्दछन्।
 
वर्षायाममा खोला र भेरी नदीमा पुल नहुँदा किस्ता–किस्तामा यातायातका साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भेरी नदीका तीन ठाउँ (जाजरकोट र रुकुमको तल्लुमा ५० हजार, डोल्पाको खदाङमा ४० हजार र त्रिपुराकोट बगरमा ६० हजार) खर्च गरेर एकतर्फी यातायातका साधन तुइनमा तारिँदै आएको छ। यहाँका सबै यातायातका साधन भेरी नदीमा वारपार गर्दा यत्तिकै रकम बुझाएर यातायात सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
 
डोल्पाका स्थानीय तहले मोटरसाइकल खरीद गरेर जिल्लामा पुर्‍याएका छन्। अहिले यातायातका साधन लैजाने तयारी थालेका छन्। डोल्पामा पहिलोपटक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले तुर्वन तारेको मात्र एक लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गरेर जिप दुनै पुर्‍याएको बताएको कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र धरालाले जानकारी दिए। तुइनमार्फत यातायातका साधन तार्दा क्षति हुने गरेको छ। भेरी नदीमा फलामको लहरोमा गाडी तार्दा आस मारेर गाडी तार्नुपर्ने बाध्यता रहेको नलगाड नगरपालिकाका सुरेन्द्र सिंहले बताए। 
 
“यात्रुबाट कमाएको सबै रकम गाडी तार्दा सकिन्छ”, उनले भने, “कच्ची बाटोमा जिप चलाउँदा प्रत्येक साता मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने नदी पार गराउँदा लाग्ने खर्चले त झन् खर्च बढाउँछ।” “सरकारले छिटो पुल र सडकको स्तरोन्नति गरोस्, हामी भगवान् भरोसामा यातायातका साधन चलाउँछौँ,'उनले भने, “हाम्रो पीडा कसले बुझिदिने, त्यसमा पनि प्रहरी चौकीपिच्छे रकम बुझाउनुपर्छ? कुनै बेला यो पेशा नै किन गरेछु भन्ने लाग्छ।”
 
उनी मात्र होइन, यो सडकमा यात्रा गर्ने जो कोही यात्रुहरु भगवान्सँग प्राथना गरेर जिपमा चढ्ने गरेको बताउँछन्। यो बीचमा गाडीमा समस्या आए मर्मत गर्ने ठाउँ नहुँदा धेरै दिनसम्म कामविहीन भएर बस्नुपर्ने पीडा यातायात व्यवसायीको छ। रासस