गंगाहिटीमा शवदहनको विकल्प खोज्न महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं, पुस ३० : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालि वडा नम्बर ७, चाबहिलस्थित गंगाहिटीमा गरिँदै आएको शवदहनको विकल्प खोज्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ । 

गंगाहिटीमा व्यवस्थित शवदाहा गृह निर्माणको तयारी भइरहेका बेला महानगरपालिकाको कार्यमाथि सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्दै अन्यत्र विकल्प खोज्न भनेको हो । गंगाहिटीमा शवदाह गृह निर्माण कार्य अघि बढाउन थालेपछि स्थानीय र महानगरविच खटपट उत्पन्न भएको थियो । २०७६ साल फागुन २० गते महानगरपालिकाले व्यवस्थित शवदाहगृह निर्माणका लागि बोलपत्र समेत आह्वान गरिसकेको थियो । वस्ती नजिक कंक्रिटको शवदाह गृह बनाउन थालेपछि स्थानियवासिन्दा विरोधमा उत्रेका थिए ।

स्थानिय वासिन्दाले महानगरपालिकाको काममाथि रोक लगाउन मागसहित २०७७ मंसिर ११ गते सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेका थिए । स्थानियले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन भएको भन्दै शवदाह गृह रोक्नुपर्ने दाबी स्थानियको थियो । अन्तिम फैसला हुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश दिएको छ । २०७९ जेठ ३ गते भएको उक्त आदेशको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ । 

फैसलामा महानगरपालिकाका नाममा तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको छ । गंगाहिटी शवदहनस्थलमा लास जलाउने कार्य गर्न उपयुक्त नदेखिएकाले सर्वोच्चले सो देखि बाहेकको स्थानमा विकल्प खोज्न आदेशमा भनिएको छ । उक्त कार्यका लागि काठमाडौं महानगरपालिका– ७ नम्बर वडा समितिले सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतको सहभागिता र सहमतिमा अन्य निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी शवदहनका लागि उपयुक्त स्थलको पहिचान गर्न र सम्बन्धित समुदायलाई उपलब्ध गराउन आदेशमा उल्लेख छ । 

गंगाहिटीमा रहेको शवदहनस्थल तथा शवदाहगृहसँग भावनात्मक रुपले जोडिएका सम्बन्धित समुदायको आस्था र भावनाको कदरका लागि काठमाडौं महानगरपालिका, ७ नम्बर वडा समितिले सम्बन्धित समुदाय वा सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सो स्थानको समुचित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । दाहसंस्कार कार्यलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि नेपाल सरकारसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी नगर क्षेत्रमा रहेका परम्परागत शवदहन स्थलहरुको संख्या र अवस्थाको बारेमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान समुचित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन महानगरपालिकालाई आदेश दिइएको छ । 

आदेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी दिनमा दाह संस्कार कार्यलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि नेपाल सरकारसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी नगर क्षेत्रमा रहेका परम्परागत शवदहन स्थलहरुको संख्या र अवस्थाका बारेमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी काठ, दाउरा वा इन्धन खपत कमी हुने वा कम प्रदूषणयुक्त धुँवा उत्सर्जन हुने प्रविधियुक्त शवदाहगृह स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल र समन्वयमार्फत उपयुक्त निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । 

यसैगरी सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठमा लास जलाउने र कसरी जलाउने भन्ने कुरा धार्मिक आस्था र विश्वासको कुरा भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।