नेपालको २०० वर्ष पुरानाे नक्सा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, पुस १६ : सर्वोच्च अदालतले दुई सय वर्ष अघिको नेपालको नक्सा पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा पारेकाले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने र नेपालको संविधानमा प्रयोग गरिएको नेपालको नक्सा सच्याउनु पर्ने माग गरि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यसमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले दुई सय वर्ष अघिको नेपालको नक्सा पेश गर्न आदेश दिएका हुन्। सर्वोच्चले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको समयको नेपालको नक्सा १५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले १८१६ को सुगौली सन्धीको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपी फिर्ता लैजान पाउने गरि पेश गर्न आदेश दिएको छ। सन् १८६० मा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारसँग भएको सीमा सन्धी र भारतीय पक्षले नेपालका लागि निर्माण गरिदिएको नेपालको पहिलो नक्सा पेश पनि पेश गर्र्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले सन् १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धी, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए, त्यसको प्रतिलिपि पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ।

यससँगै सर्वोच्चले यस अघि दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेका सीमा सम्बन्धीका मुद्दालाई पनि सँगै राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा.कुमार शर्मा, श्रीप्रसाद पण्डित, डा.गोविन्द गौतम, प्रकशबहादुर केसी, लक्ष्मी मैनाली, सुरेन्द्र भण्डारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु ऋषीकान्त घिमिरे, सूर्य थापा, दिनमणि पोखरेल, विकास भट्टराई, अनन्तराज पौडेल, प्रभाकर श्रेष्ठ, ओमप्रकाश अर्याल, गौरी न्यौपाने, रामसुन्दर श्रेष्ठ, उमेश प्रसाद, राजु फुयाँल, मनिषराज पौडेल, शर्मिली लामाले बहस गरेका थिए।