सरकारको प्राथमिकतामा कृषि रुपान्तरण

काठमाडौं, पुस २५ : सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने भएको छ। आज आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि पहल गर्ने जनाएको हो ।

‘कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइनेछ,’ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा निकाशी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ।

सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्रमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । सिँचाइका लागि वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँद यामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने सरकारको योजना छ।

कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किम ल्याउने विषय पनि प्राथमिकतामा छ।

भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, मलकारखाना स्थापना गर्ने, मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमै सहुलियत मूल्यमा मल र बीउ उपलब्ध गराउने, कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममै पु¥याउने योजना पनि सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा परेको  ।