‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि राजनीतिक समझदारी आवश्यक छ’
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको आजको बैठकमा उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपुर्याई धर नै नभए पनि कर्मचारीको बुतामा भने नरहेको स्पष्ट पारे।
काठमाडौं, पुस २४ : सरकारी अधिकारीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकखाले न्यूनतम समझदारी नभएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिने सम्भावना नरहेको धारणा राखेका छन्।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको आजको बैठकमा उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपुर्याई धर नै नभए पनि कर्मचारीको बुतामा भने नरहेको स्पष्ट पारे।
सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले यसका आधारभूत सिद्धान्त सत्य, न्याय, परिपूरण र घटना नदोहरिने विषयको सुनिश्चिता नभएसम्म जतिसुकै कानुन बनाएर अघि बढे पनि प्रश्न उठिरहने बताए। 'बेपत्ता भएका परिवारको झन् अर्कै पीडा छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव उदयराज सापकोटाले पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चुनौती रहेको बताए।
त्यस सम्बन्धमा सरकारका मन्त्रीहरूका बैठकमा मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको यस विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सहमति भने हुँदै आएको छ। उक्त विषयबारे पीडित पक्षबाट अत्यधिक चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।
मुलुकमा विगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति, राहत र परिपूरण दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो।
मानवाधिकारसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत संरचनागत व्यवस्था, सिद्धान्त, मानवाधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रमुख विषय सो समितिको आजको बैठकको कार्यसूची थियो।
बैठकमा समितिका सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सङ्क्रमणकालीन ‘न्याय पाइएन हामी छुट्यौं’ भन्ने सङ्ख्या अझै धेरै रहेकाले क्षतिपूर्ति, शिक्षा र पुनःस्थापनाको विषय कसरी छिटो होला भनी जिज्ञासा राखिन्।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले नयाँ कानुन बनाउँदा अनुसन्धानका पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै मस्यौदाका क्रममा सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफल भएमा कार्यान्वयनमा सहज हुने धारणा व्यक्त गरिन्।
