सर्वोच्चमा सिफारिस दीक्षितको नियुक्ति नहुँदै अवकाश, अन्य दुईको नियुक्तिमा पनि झमेला  

काठमाडौं, पुस २० : सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तीनजनाको सिफारिस भएको तीन महिना पुगिसकेको छ। न्याय परिषदबाट सुनुवाइ भई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पठाएको ४५ दिने म्याद पनि नाघिसकेको छ। 

गत भदौ २१ गते न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, जनकपुर उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद पौडेल र नेपाल ल क्याम्पसका विभागीय प्रमुख डिएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिससहित संसदीय सुनुवाइका लागि संसदमा पठाएको थियो।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी दीक्षितले ६३ वर्ष पूरा भई उच्च अदालतबाट अवकाश भइसकेकी छन्। दीक्षितले गत मंसिर १८ गते नै उच्च अदालतको मुख्य न्यायधाीशबाट अवकाश लिएकी हुन्। 
चुनावअघि न्यायाधीश सिफारिस भएका कारण उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ नभएको, सुनुवाइका लागि नियमावलीमा रहेको ४५ दिने हदम्याद क्रस भइसकेको र सर्वोच्चमा नियुक्ति हुन नसकेको स्थितिमा उनीहरूको हकमा न्याय परिषदले पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब नयाँ सरकार गठन भई कानुनमन्त्री नआउन्जेल सर्वोच्चका न्यायाधीशको विषयमा टुंगो लाग्ने अवस्था देखिँदैन।

दलीय भागबन्डाअनुसार मन्त्री नियुक्ति हुने भएका कारण नयाँ कानुनमन्त्रीले पुनः यिनै पात्रलाई सिफारिस गर्छन् भन्ने निश्चित छैन। उनीहरू तीन महिनासम्म यता न उताको अवस्था छन्।  

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ। संविधानको धारा २९२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भनिएको छ।

यता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक तथा समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतका लागि ४५ दिन भित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कार्यविधिले भने सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र सुनुवाइ नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विगतमा केपी ओली सरकारको पालामा संविधानमा किटान भएको सुनुवाइको व्यवस्था छलेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त भएको भन्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण उनीहरूलाई सुनुवाइबिनै ठाडै नियुक्त गर्न कठिनाइ भएको थियो।

अहिले सुनुवाइको म्यादै समाप्त भइसकेको अवस्थामा नयाँ कानुनमन्त्री आएपछि पुनः सिफारिस गर्ने, पठाइएका नाममा सुनुवाइ गर्ने वा रद्द गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। यसैमा पनि न्यायिक नेतृत्व नै कामचलाउ अवस्थामा रहेको र कानुनमन्त्रीको अभावमा तत्काल निर्णय हुने अवस्था छैन।