दस महिनादेखि कामुकै भरमा न्यायपालिकाको नेतृत्व       

काठमाडौ, पुस १९ : निलम्वित प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा चोलेन्द्रशमेशर राणा मंसिर २७ देखि अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किए । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदमा गणपुरक संख्याको अभावका कारण तत्काल वैठक बस्ने संभावना पनि देखिँदैन । 

न्यायपालिकाले बलियो नेतृत्व पाउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने अबस्था छ ।गत बर्षको १ फागुनदेखि १५ असोजसम्म दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए । कार्कीको अवकासपछि गत १५ असोजयता हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा नेतृत्व समालिरहेका छन् । 

संवैधानिक परिषद ऐन अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद गठन हुन्छ । परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बैठकमा सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा कानुन तथा न्यायमन्त्री सहभागी हुने कानुनी प्रावधान छ  । ऐन अनुसार परिषदका अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित भए मात्र परिषद बैठक बस्ने अवस्था हुन्छ । अहिले अध्यक्षसहित अन्य दुई सदस्य मात्र रहेको अवस्था छ । 

परिषद सदस्य रहने नयाँ सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न अझै केही समय कुनुपर्ने स्थिति छ । कम्तिमा अझै एक महिनासम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नसक्ने छाँट देखिँदैन । यता संसदीय सुनुवाइलगायत प्रक्रिया पूरा गर्दा थप एक महिना जाने अवस्था छ ।

प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपूर्व न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य कम्तिमा तीनजना सर्वोच्चका न्यायाधीशको नाम पठाएपछि संवैधानिक परिषद्ले तिमध्ये एक जनालाई सिफारिस गर्छ । अहिलेसम्मको अभ्यास अनुसार परिषदले सबै भन्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ । यसरी प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको विकल्प छैन, तर परिस्थितिवश पछि धकेलिने अवस्था देखिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस पछि पनि संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पुरा गर्न समय लाग्छ । सुनुवाइबाट सर्वसम्मत वा बहुमतले अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र शपथग्रहण हुने छ ।