गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवाद : पुस २२ गते दुवै पक्षलाई सर्वोच्च झिकाइयो

काठमाडौं, पुस १२ : उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले अगामी पुस २२ गतेका लागि सुनुवाइको मिति तय गरेको छ । 

लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित रहेको दाबी सहित सांसदको सपथ रोक्न माग राखेर रविराज बसौला लगायतले रिट निव्दन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पुस २२ गते सुनुवाइ गर्ने छ । 

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको तथा अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्टसमेत लिएको आरोप रिटमा छ । लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको दाबी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने चितवन– २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । 

सर्वोच्चको मंगलवारको आदेशले लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवाद जटील मोडमा पुगेको आँकलन गरिएको छ । निर्वाचन अघि उनको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै उमेदवार रद्दको लागि निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । जवाफमा लामिछानेले आफैलाई प्रत्यत्पादक हुने गरी जवाफ पठाएका थिए । 

लामिछानेले जवाफमा नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकता रद्ध वा बदर नगरेको र आफुले नागरिकता त्याग गर्नका लागि कुनै निकायमा निवेदन नदिएको जवाफ आयोगलाई दिएका छन् । ‘नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम रद्द, बदर वा कायम नरहेको व्यक्ति पुनः नेपालमा बसोबार गर्न आएमा निजले दफा ११ वमोजिम नागरिकता पुनः कायम गरिपाउँ भनि निवेदन दिनुपर्ने हो । तर मेरो हकमा दफा १० को प्रक्रियामा नै नगएको अबस्थामा दफा ११ को प्रक्रिया गई पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने अबस्था नै नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यसरी मैले दफा ११ को प्रक्रियामा गई मैले पुनः नागरिकता प्राप्त नगरेकोले म नेपाली नागरिक हो वा विदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई दिएको उजुरी उल्लेखित कानुनी व्यवस्था विपरित छ,’ गत मंसिर ६ गते पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । 

नागरिकता विवादमा गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि छानविनका लागि छुट्टै उजुरी परेको छ । लामिछानेले अहिले पनि पुरानै नागरिकता प्रयोग गरिरहेको दाबी उजुरीमा छ । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण खुलाउन नसकेको जिकिर रिट निवेदकले गरेका छन् । 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा १ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफुखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट व्यवस्था छ । दोहोरो नागरिकता पुष्टी भए ऐन अनुसार कैद र जरिवाना दुबै हुनसक्छ । 

यस्तै राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार कसैले झूटा विवरण दिइ राहदानी लिनु हुँदैन । झुटा विवरण दिएर राहादानी लिएमा उक्त ऐनको दफा २२ मा जरिवाना र सजाएको व्यवस्था किटान छ । उक्त दफा अनुसार यस्तो अवस्थामा दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।