सत्ता गठबन्धन फुटको ‘साइड इफेक्ट’ : सातै प्रदेशमा कांग्रेस सत्ताबाहिर
केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समिकरणको प्रभाव प्रदेशसम्म पुग्दा कांग्रेस सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
काठमाडौं, पुस १० : सत्ता गठबन्धन फुटाएर नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको छ ।
आइतबार दिउँसो बालकोट बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दै सरकार गठन गर्ने सहमति गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको हो ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फुटेपछि सातै प्रदेशको सरकार गठनमा पनि त्यसको असर पर्ने देखिएको छ । केन्द्रमा एमाले–माओवादी सहित अन्य दलको सरकार बन्दा प्रदेशमा पनि सोही समिकरण लागु हुने निश्चित छ । केन्द्रको निर्णय प्रदेशमा पनि लागु हुँदा कांग्रेस सातवटै प्रदेशसरकारमा प्रतिपक्षीको भूमिका रहने देखिएको छ ।
९३ सांसद रहेको प्रदेश १ सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै बहुमत पुग्छ । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक हुनेमा एमालेको ४० र माओवादी केन्द्रको १३ जोड्दा ५३ सिट पुग्ने हुँदा यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सहज रुपमा सरकार बनाउन सक्नेछ । प्रदेश १ मा कांग्रेसको २९ सांसद छन् भने राप्रपाको ६,जसपाको १ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार सहज रुपमा बन्ने देखिएको छ । यहाँ कांग्रेसले २२ सिट जितेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका पार्टीहरु जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपा मिल्दा ६२ सिट पुग्छ । जुन, सरकार गठनका लागि पर्याप्त रहन्छ ।
यहाँ कांग्रेससँग २२ सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट र लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग ९ सिट छ । विपक्षको सिटसँख्या ३८ मात्रै पुग्छ ।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो दल भएपनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भने टरेको छ । कुल ११० सांसद रहेको बाग्मतीमा सरकार बनाउन न्युनतम ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक रहन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले राप्रपालाई लिएर सहज बहुमतको सरकार बनाउन सक्नेछ ।
यहाँ कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाल पार्टीका २ सांसद छन् ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन टुटेपछि गण्डकीका प्रदेश सांसद खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि केन्द्र सरकारको गृहमन्त्री समेत रहेका अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने उद्धेश्यका साथ प्रदेश सभा झरेका थिए । तर, एमालेले एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा र केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन कायम रहँदा उनको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पूरा हुन नसक्ने अवस्था थियो । आइतबार केन्द्रको राजनीतिक समिकरण फेरबदल भएसँगै उनी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको हो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले, माओवादी केन्द र राप्रमा मिल्दा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ । यहाँ एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रको ८ र राप्रपाको २ सांसद छन् । विपक्षीमा रहेको कांग्रेसको २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित राजीव गुरुङ एकीकृत समाजवादीमा छन्।
लुम्बिनीमा भने सरकार गठनका लागि दुई भन्दा बढी दल मिल्नुपर्ने देखिएको छ । केन्द्रको समिकरण त्यहाँ पनि लागु भए कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार गठन गर्न भने सहज देखिएको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेसँग २९, कांग्रेसँग २७, माओवादी केन्द्रसँग ९, जसपाका ३, नागरिक उन्मुक्तिका ४, लोसपाका ३, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका तीन, एकीकृत समाजवादीको १ सांसद छन् । यहाँ कांग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर रहे पनि सरकार बन्न आवश्यक बहुमत सांसद पुग्ने देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादी मात्रै मिलेको अवस्थामा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत सहज रुपमा पुग्ने देखिएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १३ र माओवादी केन्द्रको १० सांसद छन् । यहाँ नेपाली कांग्रेसका १४ सांसद छन् । राप्रपा, एकीकृत समाजवादीको एकएक सांसद र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस सरकार बाहिरै रहने देखिएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा २९ सांसदहरु रहने देखिएको छ । त्यसो हुँदा सरकार गठनका लागि कांग्रेसको आवश्यकता नपर्ने निश्चित छ ।
यहाँ कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रको ११, एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपाको १ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
