‘महिला पहिला’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता

काठमाडाैं, पुस ९ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ।

महिलालाई घरभित्रदेखि समाज हुँदै राजनैतिक दल र राज्य सत्तासम्म पहिला बनाउने अभियान ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयका निम्ति मन्त्रालयले ६० पालिकामा बजेटको व्यवस्था गरेको छ। 

कार्यक्रममा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने अभियानको व्यवस्था गरिएको छ भने महिलालाई तलैदेखि नेतृत्व क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।  

मन्त्रालयले महिला सुरक्षा सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत रातिको समयमा महिला एक्लै हिँड्नु परेमा प्रहरीको सहयोगमा कल सेन्टरको व्यवस्था गरी महिलाले फोन गर्ने बित्तिकै घरमा गाडी लिन जाने र गन्तव्यमा पुगेर पुनः घरसम्म पठाउने व्यवस्था रहेको छ।

मन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि १४ महिनाको अवधिमा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला एक सय ३२ जनाको उद्धार गरिएको छ। मन्त्रालयले  ‘घरैबाटै सुरु गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने नाराका साथ महिला हिंसा विरुद्धको अभियानसमेत सञ्चालन गरेको छ।  

त्यसैगरी मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी नीति, बालबालिका नीति २०७९, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ र बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सिआरसीको छैटौँ सातौँ आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

त्यसैगरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना ल्याइएको छ। बाल अधिकार संरक्षण संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी एकीकृत कार्यावधि २०७९ तयार गरिएको छ। 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७९ संसद्बाट पास भइसकेको छ। सो ऐन अनुसारको नियमावली मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री रेग्मीले जानकारी दिइन्।

आफ्नो कार्यकालमा स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण वा हेरचाह नगरेमा र अलपत्र परेमा स्थानीय तहले हेरचाह केन्द्रमा राखी व्यवस्था गरिएको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ। ज्येष्ठ नागरिकका सन्तानले कुनै पनि किसिमले गरेको आम्दानीका कारणले तोके बमोजिमको रकम ज्येष्ठ नागरिकको बैंक खातामा मासिक रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। 

मन्त्रालयले सहाराविहीन ३१ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनः स्थापना केन्द्रमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। मन्त्री रेग्मीका अनुसार अपाङ्गता  भएका व्यक्तिहरूका लागि हेरचाह गर्ने व्यक्तिको तालिमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।