एमसीसीसँग भएका सम्झौताका केही प्रावधान नेपालको हितमा छैनन् : भीम रावल 

काठमाडौं, पुस ११ : सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन्।

उनले आफू अमेरिकी सहयोग लिन नहुने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘मैले अमेरिकी सहयोग लिनुहुँदैन भनेको होइन, तर सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै अघि बढ्नुपर्छ।’

रावलले नेकपाको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार बनाएको पनि बताए। कांग्रेस र देशभक्तहरुले उठाएको कुरालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगिलक अखण्डता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिभन्दा बेग्लै हो भने कसैले पनि नभनेको उनले जिकिर गरे। 

उनले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानका बारेमा कुरा उठाउँदा कतिपयले अल्पज्ञानी भएको भनेर आरोप लगाउने काम गरेको पनि टिप्पणी गरे। उनले भने,‘यस्तो भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु–यो सम्झौताको मस्यौदा सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैभन्दा बढी  पढ्ने व्यक्ति मै हुँ। पढ्दै नपढेर जथाभावी बोल्नुहुँदैन, नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने षड्यन्त्र गर्नुहुँदैन।’ 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक उपमन्त्री डेभिड जे. रेन्जले सन् २०१९ को मे १४ मा र सन् २०१९ को फेब्रअरी १० मा एलिस वेल्सले एमसीसी एशिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग हो भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेकाले नेपाल सरकारले यसबारेमा अमेरिकी सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताए। 

कतिपयले एमसीसी आँखा चिम्लिएर लिनुपर्छ भनेर प्रचार गरिरहेको पनि आफूले देखिरहेको रावलको टिप्पणी छ। उनले भने,‘आँखा चिम्लिएर यसो भन्नेहरुलाई मेरो अर्को प्रश्न छ, धारा ३ को दफा ३ को ८ ‘क’ मा अमेरिकाको लेखा परीक्षण कम्पनीले लेखापरीक्षण गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर, नेपालको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छैन।’ 

एमसीसीको सहयोगमा अमेरिकाको मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँ नभएको भन्दै उनले नेपालको पनि त्यसमा १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने,‘नेपाली जनताले तिरेको करको १३ अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ परेको छ, तर नेपालको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने कुरा यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको हितमा छ?’