कर विवादका कारण टानको नवीकरण हुन सकेन, प्रशासनिक काम ठप्प

काठमाडौं, पुस ११ : कर तिर्ने विषयमा विवाद भएपछि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) दुई वर्षदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन।

पद यात्रा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (टिम्स) कार्डमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग विवाद हुँदा दुई वर्षदेखि नवीकरणबिनै सञ्चालन भइरहेको छ। टिम्स कार्ड विक्रीको करको विषयमा विवाद हुँदा नवीकरण हुन नसकेको टानका एक पदाधिकारीले बताए।

कर चुक्ताको प्रमाण पत्रविना संस्था दर्ता नवीकरण नहुने भएकाले समस्या भएको टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीले बताए। टिम्स विक्रीमा लिएको शुल्कको २५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। टानले त्यतिधेरै कर तिर्न नसक्ने जनाउँदै आएको छ।

टिम्स विक्रीवापत लिएको शुल्कको २५ प्रतिशतले हुन आउने आम्दानी राजश्व नबुझाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नवीकरण नगरेको उनले बताए। ‘टान र टिम्सतर्फको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एकै ठाउँमा गरिएको छ। बोर्ड र टानको संयुक्त आम्दानीका कारण कर तिर्न समस्या भएको हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘करकै कारणले संस्थाको सबै प्रशासनिक, कानूनी तथा प्राविधिक कार्यमा असर परेको छ।’ उनले नविकरणका लागि प्रयास भइरहेको पनि बताए।

टिम्स समस्या समाधान हुने वितिक्कै नविकरण गरिने उनले बताए। यसका लागि टानको ४० औं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित संशोधित विधानसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिसकिएको उनले बताए।

टान र बोर्डको सहकार्यमा सन् २००८ जनवरी १ देखि पदयात्रीको सुरक्षाका लागि टिम्स कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। टिम्सको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै निकायबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर काम हुँदै आएको छ।

यसमा पर्यटन बोर्डले ३० प्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त कोषमा ३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सम्झौताअनुसार, टानले पाँच वर्षदेखि रकम नपाएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।

टानले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग टिम्स कार्ड खरिद गरेर विक्री गर्दै आएको छ। पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्ड आफूलाई विक्री गरेको तर समस्या सुल्झाउन पहल नगरेको टानका पदाधिकारीको गुनासो छ।

देशभर भएका करिब दुई हजार दुई सय ट्रेकिङ कम्पनीमध्ये एक हजार आठ सय टानमा आवद्ध छन्।