सपथमा संसद सचिवालयबाट सच्चियो २०७४ को गलत नजिर
काठमाडौं, पुस ५ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ३ गते नयाँ सरकार गठन गर्न सात दिनको समयावधि दिएर दलहरुलाई आह्वान गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो ।
२०७४ मा सांसद पदको सपथै नलिई केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गरेलगत्तै नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वानसमेत गरिएको अवस्था थिएन। एमालेको दाबी अनुसार माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सोझै नियुक्त गरिएको थियो । यसपल्ट भने सपथ नखाँदै प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरिनु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भन्दै संविधान र कानुनविदले गंभिर प्रश्न उब्जाए ।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि उल्लेख गरेको संविधानको धारा ७६ (२) मा पनि ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई’ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सपथै नलिइ प्रतिनिधि सभा सदस्य नै हुन नसक्ने संविधानविदहरुले जिकिर लिँदै आएका थिए ।
नवनिर्वाचित संसदले वैधानिकता नपाउँदै राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि संसद सचिवालयले पुस ७ गतेका लागि सपथको दिन तय गरेको छ ।
निर्वाचित सांसदको शपथ लिएर संसदको अधिवेशन बोलाएपछि संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनाई संविधानविदले राख्दै आएका थिए । अब भने नयाँ सरकार गठनका लागि तोकिएको समयावधिभित्रै संंसदका ज्येष्ठ सदस्यसँग शपथ ग्रहण हुने छ । सपथसँगै २०७४ को गलत नजिर पनि सच्चिने भएको छ ।
