गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता कानुनअनुसार नै गरेको हौं : उपप्रधानमन्त्री

काठमाडौं, पुस १० : उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टसँग कानुनअनुसार नै सम्झौता गरेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा उठेका विषयबारे जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बाहिर बहसमा ल्याइएजस्तो उक्त सम्झौताको नवीकरण सस्तो मूल्यमा नभएको जिकिर गरे। बजार मूल्य र राज्यलाई थप लाभ हुने गरी सम्झौता भएको उनको जिकिर थियो।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनी यति होल्डिङ्ग्सबीचको सम्झौता अवधि पाँच वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा रिसोर्टले लगानीसहित नयाँ संरचना बनाउन थालेको छ। त्यसका लागि यती होल्डिङको मागबमोजिम सरकारले ५० वर्षका लागि नवीकरणको निर्णय गरेको थियो।

उक्त कम्पनीसँग शुरुमा २०६६ वैशाख ५ मा सम्झौता भएको थियो। ट्रस्टको २०७० माघ २६ को निर्णयबाट लिज सम्झौता नवीकरणको निर्णय भएको थियो।
ट्रस्टको ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री ट्रष्टको अध्यक्ष हुन सक्ने कानूनी प्रावधानअनुसार आफू ट्रष्टको अध्यक्ष भएको उनले बताए। ‘केही गडबड होला भनेर सचेत गराउनु राम्रो हो तर यसमा यथार्थ र तथ्यबहरु बुझेर कुरा आओस् भन्ने हामी चाहान्छौ। यसमा प्रधानमन्त्री र मेरो नाम जोडेर जे कुरा बाहिर आएका छन्, त्यो सत्य होइन। हामी केही समयपछि उक्त सम्झौताबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा छौँ,’ पोखरेलले भने।

२०७६ वैशाख १० मा रिसोर्टले नयाँ संरचना निर्माणको थालनीसँगै ३० वर्षको लिज अवधि थपका लागि नयाँ भाडादरसहित प्रस्ताव पेस गरेको उनको भनाइ थियो।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ट्रष्टले सम्झौता पुनरावालोकनका लागि गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको बताए।

पुरानो सम्झौताअनुसार बाँकी पाँच वर्षको अवधिमा थप साढे चार करोड ८३ हजार रकम आउने र यसबाट अप्रत्यक्ष लाभका  रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन र सम्पतिको संरक्षण हुने उनको दाबी थियो।