क्यान फुटाउने तयारीको विरोधमा कर्मचारी, विमानस्थलको सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी

काठमाडौं, पुस १० : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने प्रस्तावको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। तर, क्यानका कर्मचारीले भने यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सन् २०१३ देखि यूरोपियन यूनियनले (ईयू)ले विभिन्न कारण देखाउँदै कालोसूचिमा राखेको छ। नेपाली जहाज युरोपियन यूनियनका देशमा प्रवेश गर्न दिइएको छैन।

ईयूले औलाएका नेपालका कमजोरीमध्ये क्यान संरचना पनि रहेको छ। जसले सम्बोधन गर्न क्यानलाई दुइटा निकाय बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर, क्यानमा कार्यरत कर्मचारी भने मस्यौदाको तयारी गर्दा सहकार्य नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सरकारले घोषण गरेको नेपाल भ्रमर्ण वर्ष २०२० को औपचारिक उद्घाटन हुन केही दिन बाँकी छन्। यस्तो वेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले मागको सुनुवाई नभए विमानस्थल नै ठप्प पार्ने चेतनावनी दिएका छन्।

उनीहरुले क्यान विधेयक कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादव प्राधिकरण संरचनात्मक विभाजनको लागि गोप्य रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको विधेयकको विरुद्ध सबै कर्मचारी एकजुट भएको बताए। ‘ईयूको कालोसूचिलाई देखाएर आर्थिक प्रलोभनमा परेर क्यान फुटाउँन लागिएको छ। क्यान फुटाउँदैमा नेपाल ईयूको कालोसूचिवाट हट्दैन,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘ईयूले औलाएका कमजोरी कम गर्दै जानुपर्छ। क्यान फुटाउँदैमा समस्या समाधान हुदैन।’

ईयूले तोकेको क्यान सञ्चालक समिति, नेपाल एयरलाइन्सले चीनबाट ल्याएको जहाज, नेपालमा भएका ठूला हवाई दुर्घटना मुख्य कारण हुन्। समस्या एकातिर र काम अर्काेतिर गरिरहेकाले नै ईयूले ६ वर्षदेखि कालोसूचिमा राखेको उनको तर्क छ।

यूनियनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र भुलले हवाई माफियाको डिजाइनमा प्राधिकरण टुक्राउन लागिएको आरोप लगाए। ‘प्राधिकरणले आर्थिकरुपमा हासिल गरेको सफलतालाई देखी नसहने हवाई माफिया समूहले २०७१ देखि नै प्राधिकरण विभाजन गरि यसअन्तर्गत सञ्चालित विमानस्थललाई निजीकरण गर्न लागिपरेका छन्,’ उनले भने, ‘भैरहवा तथा निजगण विमानस्थललाई निजीकरण गर्न विभिन्न सरकारका पालामा षड्यन्त्र भएका छन्। त्यहि षड्यन्त्र मध्येमा प्राधिकरण विभाजन सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको हो।’

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम

सामान्य रुपमा विज्ञप्ती तथा छलफल गर्दा सुनुवाई नभएको भन्दै कर्मचारीले दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। जसमा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान, कालोपट्टी बाँध्ने, पेन डाउन गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, महानिर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने, आमरण तथा रिले अनसन बस्ने, प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, वाषिर्कोत्सव कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने तथा सम्पूर्ण विमानस्थलको सेवा ठप्प पार्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।