हर्क साम्पाङले भने- मैले भनेको नमान्ने कार्यपालिका सदस्यले राजीनामा दिए हुन्छ

काठमाडौं, पुस १ : करिब चार महिनादेखि धरान उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेपछि मेयर हर्क साम्पाङले  कार्यपालिका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन सुझाएका छन्।

उनले आज (शुक्रबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले भनेको नमान्ने कार्यपालिका सदस्यहरुलाई राजीनामा दिन सुझाएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनबारे उनले बिहीबार नै फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका थिए।

'भोलि १० बजे मेरो कार्यकक्षमा पत्रकारहरुलाई आमन्त्रण गर्दछु,' उनले लेखेका थिए, 'कार्यपालिका बैठक बारम्बर बहिष्कार गर्नेहरुको बारे केही बोल्नु छ मैले ।'

गत भदौ १३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर साम्पाङ र वडाध्यक्षहरु बीच विवाद भएपछि कार्यपालिका बैठक रोकिएको छ। सो बैठकमा कार्यपालिका सदस्य अनुप देवानले बहुसांस्कृतिक पार्क बनाउने विषयमा बोल्न खोज्दा साम्पाङले रोकेका थिए।

साम्पाङले देवानलाई बैठकबाट बाहिर जानसमेत भनेका थिए। आफूहरूमाथि अपमान भएको भन्दै देवानहितका कार्यपालिका सदस्यहरूले बैठकमा रायसमेत राख्नबाट वञ्चित गर्ने मेयर साम्पाङलाई आत्मालोचना गर्न र बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए। मेयर साम्पाङले भने कुनै पनि हालत माफी नमाग्ने अडान लिएका कारण कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको हो।

आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नुमा धरान विकास नचाहने वडाध्यक्षहरु भएको र आफूले भनेको नमान्ने भए राजनीमा दिए हुने तर्क गरे। उनले आफूलाई विकास गर्न नदिने कार्यपालिका सदस्यहरु आवश्यक नभएको पनि बताए।

उनले यस विषयमा बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आएका छन्। त्यसक्रममा उनी विवादित पनि बनेका छन्। त्यसक्रममा केही दिनअघिको अभिव्यक्तिले दलित समुदायमा चाेट पुगेपछि उनको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। 

साम्पाङको अभिव्यक्तिले दलित समुदायको मौलिक हक र अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै दुव्र्यवहार भएको भन्दै कार्यपालिकाका तीन सदस्यले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाएका छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि विज्ञप्ति निकालेर उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन साम्पाङलाई आग्रह गरेको छ।

फेसबुकामा स्टाटस राखेर उनले आफ्नो अभ्व्यिक्तिको बचाउ गर्दै आएका छन्। आज (शुक्रबार) मात्रै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कसैले कसैलाई सानो भन्दैमा सानो हुने होइन १ सानो हुँ भन्ने हिनताको शिकार बन्नु सर्बथा गलत हो। जब सम्म दलित भन्ने शब्द र यसैलाई टेकेर बनाइएका आयोग, नियोग, संघ, संस्था र पार्टीहरु रहिरहन्छन् दलित कोटा र त्यसमा खेलिने राजनीति रहिरहन्छ तब सम्म विभेद रहिरहनेछ।