रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश शीतलनिवास पुग्यो 

काठमाडौं, मंसिर २६ :  रेशम चौधरी लगायत विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संसोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश सोमबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको हो । 

राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश आइपुगेको जानकारी दिएका छन् । अध्यादेशबारे चौतर्फी विरोध भइरहँदा राष्ट्रपतिको कदम के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। 

सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरेको छ । सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र अध्यादेशबारे चर्को विरोध सुरु भएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेखर कोइराला समेत अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका छन् । 

विरोध गर्नेहरुले आफू अनुकुल सरकार बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीको रिहाइका लागि भनिएपनि भित्री रुपमा कांग्रेसका आफ्ताव आलमलाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।