चोलेन्द्रको निलम्बन कायम राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
आदेशसँगै सर्वोच्च फर्कने चोलेन्द्रको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर २३ : सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । आदेशसँगै सर्वोच्च फर्कने चोलेन्द्रको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ ।
सर्वोच्चले महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मिति वा निर्वाचनको मितिले निष्प्रभावी भए नभएको सम्बन्धमा पनि गौतमलाई कारण पेश गर्न भनेको छ ।
झन्डै साढे आठ महिनादेखि निलम्बनमा रहेमा जबरालाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले बिहीबार निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएका थिए । पत्र सार्वजनिक भएसँगै जबरा सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेका थिए । उक्त पत्रको बिषयमा यता सर्वोच्चको फुलकोर्टले समेत संघीय संसद्का महासचिवसँग प्रश्टीकरण लिने गरी प्रसासनिक निर्णय गरेको थियो ।
बुधबार साँझ नै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितले उक्त पत्र बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबारको सुनुवाईमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गोपालकृष्ण घिमिरे, बद्रीबहादुर राई, टिकाराम भट्टराई, शम्भु थापा लगायतले संसदका महासचिवलाई पत्र लेख्ने अधिकार नभएको बताएका थिए । यसबाट मुलुककको संवैधानिक व्यवस्थामा खलल पुग्ने उनीहरुको दाबी थियो ।
चोलेन्द्रविरुद्ध गत वर्ष फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएको थियो । राणाको कार्यकाल यही मंसिर २७ गतेसम्म रहेको छ ।
