रेडियोमा राजनीतिक छायाँ

काठमाडौं, फागुन १ : जुम्ला, तातोपानीका ४० वर्षीय टेकबहादुर दमाईको सबैभन्दा मिल्ने साथी थियो – रेडियो नेपाल । 

उनले जुम्ला सदरमुकामबाट किनेर ल्याएको रेडियो खेतको आलीमा जतनले राख्थे, र दिनभरि कोदालो खन्दै गीत, कथा र समाचारहरू सुन्थे । राति खाना खाइवरि सुत्ने बेला रेडियो नसुने निद्रै पर्थेन । 

२०६१ सालमा जुम्लामा जिल्लाकै पहिलो एफएमको रुपमा रेडियो कर्णाली स्थापना भयो । रेडियो नेपालबाट प्रायः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खबरमात्रै थाहा पाउँने उनले अब रेडियो कर्णालीबाट गाउँघरकै स्थानीय समाचारहरू पनि सजिलै सुन्न थाले ।

बिस्तारै जुम्लामा अरु एफएम रेडियो पनि स्थापना भए । उनको रेडियोले जुम्लाबाहिरका एफएम स्टेशन पनि टिप्न थाल्यो । उनलाई सारा संसार आफ्नो सानो रेडियोमा कैद भएजस्तो लाग्यो ।

तर, अहिले उनको रेडियोमा प्रायः धूलो जमेको हुन्छ । फुर्सदको बेला कहिलेकाहीँ धूलो टक्टक्याएर गीतहरू सुन्छन् । तर, त्यसपछि फेरि रेडियोमा धूलो जम्न सुरु हुन्छ ।

‘अहिले रेडियो खोल्नै पर्दैन, सारा समाचार फेसबुकमै हुन्छन्, गीत पनि मोबाइलमै हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिले रेडियो साथी थियो, अहिले मोबाइल साथी भएको छ ।’

इन्फोग्राफिक्स

नेपाली रेडियोले विभिन्न आरोह–अवरोह, कठिनाई र चुनौतिहरू झेल्दै आएको छ । पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हत्याउँदा ६ महिनासम्म एफएम रेडियोलाई समाचार प्रशारण गर्न दिइएन । विभिन्न रेडियो स्टेशनमा सेना र प्रहरीले धरपकड गरे ।

शाही प्रहारबाट बल्ल–तल्ल जोगिएका रेडियोहरूले २०७२ साल, वैशाख १२ को भूकम्पमा अर्को ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । भूकम्प–प्रभावित १४ जिल्लामा ६१ वटा सामुदायिक रेडियोहरू क्षतिग्रस्त भए । तीमध्ये कतिपय महिनौं बन्द भए । कतिपयले अस्थायी शिविरबाटै भूकम्प, उद्धार र राहतसँग सम्बन्धित सूचना एवं समाचार प्रशारण गरे ।

राणातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, माओवादी द्वन्द्व, शाही शासन र भूकम्पजस्ता विभिन्न त्रासदि झेलेको नेपाली रेडियोले अहिले नयाँ चुनौतिको सामना गर्नुपरेको छ । त्यो हो – इन्टरनेट । अहिले नेपालीको हात–हातमा स्मार्ट फोन छ । उनीहरू अडियोभन्दा पनि भिडियोप्रति बढी आकर्षित छन् ।

तर, अहिले अधिकांश रेडियो स्टेशनहरूले इन्टरनेटभन्दा पनि गम्भीर चुनौतिको सामना गरिरहेका छन् । त्यो हो – स्रोताको अविश्वास ।

कुनै बेला रेडियोलाई सबैभन्दा मिल्ने साथी ठान्ने जुम्लाका टेकबहादुर दमाई भन्छन्, ‘अचेल रेडियो धेरै भए । धेरै रेडियो, धेरै थरि कुरा । रेडियोको समाचार पत्याउँनै मुश्किल पर्छ ।’

धेरै रेडियो स्टेशनहरूले इन्टरनेटको उदयलाई चुनौतीभन्दा पनि सहयोगीको रुपमा लिन थालेका छन् । ती रेडियोलाई इन्टरनेटमै सुन्न सकिन्छ । रेडियो सेट पनि चाहिँदैन । तर, तिनलाई पनि स्रोताले गर्ने अविश्वासको सामना गर्न चाहिँ मुश्किल परेको छ । 

धेरै सामुदायिक रेडियोमा अहिले राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी र व्यापारीको लगानी छ । तिनले आफ्नै दल, सिद्धान्त र स्वार्थअनुरुप समाचार तथा कार्यक्रम प्रशारण गर्छन् । पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा केही रेडियोले घृणात्मक अभिव्यक्ति प्रशारण गरी प्रहरीविरुद्द जनता उक्साएको उजुरीहरू पनि प्रेस काउन्सिलमा परेको थियो । 

शाही शासनको बेला ‘रेडियो बचाऊ आन्दोलन’को नेतृत्व गर्ने सामुदायिक रेडियो अभियन्ता रघु मैनाली सहरका कतिपय ठूला रेडियो स्टेशनहरूमै राजनीतिक प्रभाव भएको बेला गाउँका साना एफएम रेडियोमा राजनैतिक दल र नेताको लगानी हुनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘रेडियोमा राजनीतिको छायाँ पर्नु दुर्भाग्य हो । तर, अहिले केन्द्रदेखि ग्रामीणस्तर सम्म यो समस्या छ ।’ 

नेपालमा हालसम्म झण्डै ७०० रेडियो लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ । तीमध्ये ५०० भन्दा बढी सक्रिय छन् । रेडियोको संख्या बढे पनि रेडियोको विश्वसनीयता र लोकप्रियता चाहिँ खस्किँदै गएका छन् । 

तर, उज्यालो नाइन्टी नेटर्वकका कार्यकारी निर्देशक गोपाल गुरागाइँ केही रेडियोले पार्टीको गुनगान गाउँछ भन्दैमा रेडियोको बिश्वास घटिहाल्यो भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले रेडियो नेपाल मात्रै थियो । अहिले एउटै जिल्लामा १५/२० वटा रेडियो स्टेशन छन् । स्रोतालाई जुन रेडियो मन पर्‍यो, त्यही सुन्छन् ।