संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमा महासचिवले निर्णय गर्न पाउँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य
महासचिवले पत्रमा संविधान, नियम केही उल्लेख नगरी अन्तिम निकायले जस्तै निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं, मंसिर २३ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य रहनेगरी गठित संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको हो।
बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमा महासचिवले निर्णय गर्न नपाउने बताएका छन्। महासचिवको काम संसद सचिवालय चलाउने, अभिलेख राख्ने र संसद्लाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने मात्रै भएको जिकिर उनले गरे। संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमा महासचिवले निर्णय गर्न नपाउने जिकिर शाक्यले गरे।
महासचिवले पत्रमा संविधान, नियम केही उल्लेख नगरी अन्तिम निकायले जस्तै निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। विधेयकभित्र महाभियोग नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विघटन भए पनि, कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग दर्ता भएपछि अन्तिममा टुंगोमा नपुगेसम्म जीवन्त रहन्छ,’ शाक्यले भने, ‘लागेको आरोपको तर्कसंगत अन्त्य भएपछि मात्र सकिन्छ। बीचमै सकिँदैन।’
महाअभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाओस् भनेर सिफारिस गरेको अवस्थामा संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवा गर्न नसक्ने र नमिल्ने तर्क उनले गरे। भारतमा एउटा हाउसमा नटुङ्गिएको विषय अर्को हाउसमा गएको उदाहरण रहेको पनि उनले बताए।
