चोलेन्द्रलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजियो : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्दै दिएको पत्र गैर संवैधानिक रहेको दाबी गर्दै भट्टराईले महाभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस हुने बताए।
काठमाडौं, मंसिर २३ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन्।
प्रारम्भिक बहसमा भाग लिँदै कानुन व्यावसायीहरूले जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘चोलेन्द्रलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजियो।’ महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्दै दिएको पत्र गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै भट्टराईले महाभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस हुने बताए। संविधानको धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुने बताए।
रिटमा भट्टराईसहित नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन्।
