सर्वोच्चलाई दिने जवाफका लागि परामर्श गर्दै संसद सचिवालयका महासचिव गौतम
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई गत बुधबार निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले पत्रका बारेमा प्रस्ट पार्न भन्दै महासचिव गौतमलाई लाई चार प्रश्न सोध्दै पत्र लेखेको छ।
काठमाडौं, मंसिर २३ : संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम सर्वोच्च अदालतलाई दिने जवाफका लागि छलफलमा जुटेका छन्। उनी संसद सचिवालयको आफ्नै कार्यकक्षमा सचिव, प्रवक्ता लगायतसँग छलफलमा जुटेका हुन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई गत बुधबार निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले पत्रका बारेमा प्रस्ट पार्न भन्दै महासचिव गौतमलाई लाई चार प्रश्न सोध्दै पत्र लेखेको छ।
२०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुन्छ वा हुन्न?
महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचनको मितिले? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो?
महासचिव गौतमलाई यी चार प्रश्नको जवाफ चार दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ। यी प्रश्नको उत्तर केकसरी दिने भनेर उनले परामर्श गर्न चाहेका हुन्।
जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाउँदा गौतमले एकलौटी निर्णय लिएको भन्दै संसद सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारीहरु रुष्ट बनेको जनाइएको छ। कतिपयले अधिकारीले परामर्श दिन पनि इन्कार गरेको बताइएको छ।
उनको सो कदमविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ। त्यसबारे पनि आज संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ। उक्त इजलासमा आज कम्तीमा पाँच जना अधिवक्ताले बहस गर्ने बताइएको छ।











