गृहमन्त्रीलाई फोन गरेर बारले भन्यो- शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा हस्तक्षेप नहोस्

काठमाडौं, मंसिर २१ : नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने संघीय संसदका महासिचवको पत्र असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई सर्वोच्च फर्किन नदिने अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ।

बारले शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ। बारको बैठककै बीचमा एक पदाधिकारीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई फोन गरेर आफूहरुले पुरानै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भन्दै आफूहरुले शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा हस्तक्षेप नगर्न आग्रहसमेत गरेको जनाइएको छ।

बारले न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै यसअघि २०७८ कात्तिकमा पनि जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा धर्ना दिएको थियो। त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि इजलास बहिष्कार गरेका थिए। तर उनले राजीनामा दिएनन्।

त्यसपछि सत्ता गठबन्धनका तत्कालीन ९८ सांसदलेले २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो। तर त्यसमाथिको कारबाही टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो।

नयाँ प्रतिनिधिसभाले कारबाही अगाडि बढाउने गरी संसद सचिवालयलाई महाभियोग प्रस्ताव जिम्मा लगाए पनि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र संसद सचिवालयले पठाएपछि न्याय जगत्मा हलचल मच्चिएको छ। बेपाल बारले महाभियोग प्रस्ताव कायम रहेकाले प्रधानन्यायधीशको हैसियतमा जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा पस्न नदिने भन्दै गेटमा धर्ना दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाले नयाँ निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिसभालाई त्यसको कारबाहीको जिम्मेवारी दिएकाले संसद सचिवालयको पत्र मान्य नहुने बारको भनाइ छ।